Bhandara OBC News : नांगी टाकायची होती तर सर्वेक्षण सुरुच का केले ?

Bhandara OBC Matter : सरकारच्या निर्णयाने ओबीसी समाजात अस्वस्थता, निवडणुकीत फटका बसण्याची शक्यता.
Bhandara OBC Protest
Bhandara OBC ProtestSarkarnama
Published on
Updated on

Bhandara News : मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर ओबीसी समाजात कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. मराठा समाजाचे सरसकट ओबीसीकरण करण्याचा हा प्रयत्न घुसखोरी असल्याची भावना ओबीसी समाजात आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनासमोर सरकारला नांगीच टाकायची होती तर राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण सुरूच कशाला केले? असा प्रश्न ओबीसी नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.

ओबीसींमधील ही अस्वस्थता आगामी निवडणुकीत दाखवून देऊ, असा इशारा ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. विदर्भात ओबीसी प्रवर्गाची संख्या 55 ते 60 टक्के आहे. निवडणुकीत हा प्रवर्ग ज्याच्यासोबत त्या पक्षाचा विजय होत असल्याचे दिसून आले आहे.

आधी काँग्रेसकडे असलेला हा प्रवर्ग आता भाजपकडे वळला आहे. मराठा आंदोलनानंतर ओबीसी प्रवर्गात चलबिचल सुरू झाली आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र आरक्षण या मुद्याभोवती हा विषय केंद्रीत झाला होता. तोवर ओबीसींमध्ये शांतता होती.

Bhandara OBC Protest
OBC Melava : सग्यासोयऱ्यांच्या अधिसूचनेनंतर आक्रमक भुजबळ नगरमधून फुंकणार संघर्षाचे रणशिंग!

दरम्यान मराठा नेते मनोज जरांगेंनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर ओबीसी समाज संतप्त झाला. मात्र, राज्य सरकारने ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी भूमिका आधी घेतली व नंतर मराठा समाजाला कुणबी होता यावे, यासाठी आदेश काढण्याचा सपाटा सुरू केल्याने ओबीसी समाज संतप्त झाला आहे. दरम्यान गोंदियानंतर आता भंडारा जिल्ह्यातील ओबीसी संघटना सरकार विरोधात एकवटल्याचे दिसून येत आहे.

दुसरीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेले आंदोलन संपले. पण यातून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मराठा समाजाची मागणी सरकारने पूर्ण केलेली नाही.

कोणाच्याही आरक्षणला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका होती. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी मान्य करून एकप्रकारे ओबीसींची फसवणूक केली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आरक्षण प्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट नसून सरकारने केवळ एक अधिसूचना काढलेली आहे. त्यावर हरकती मागवल्या आहेत. सरकारने आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश किंवा शासन निर्णय काढलेला नाही. सरकारने याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी ओबीसी महासंघ जिल्हाध्यक्ष डॉ. मुकेश पुडके यांनी केली आहे.

Edited By : Atul Mehere

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com