Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजनेचा वाद चिघळणार; नागपूरात कर्मचारी आक्रमक

Old Pension Scheme Latest news : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज (२८ डिसेंबर) आठवा दिवस आहे. विधानसभेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत असताना आता दूसरीकडे नागपूरात आणखी एका मुद्द्यावरुन एकच मिशन जुनी पेन्शन संघटनेना आक्रमक झाली आहे. जोपर्यंत आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून जाणार नाही, असा पवित्रा या संघटनेने घेतला आहे. हिवाळी अधिवेशनावर आज धडकलेला एकच मिशन, जुनी पेन्शन मोर्चा गंभीर वळण घेणार असल्याची शक्यता दिसत आहे.

नवीन पेन्शन योजना आमच्यासाठी अन्यायकारक आहे. त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना बंद करुन जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, अशी मागणी या मोर्च्यात सहभागी झालेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील सोनाली जेनेकर यांनी केली आहे. दरम्यान आंदोलनाच्या ठिकाणी सत्ताधारी शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले हेदेखील तिथे येऊन गेले, आम्ही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. पण आम्हाला फक्त आश्वासने नकोत तर इतर पाच राज्यात ज्या प्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू झाली, त्या प्रमाणे आम्हालाही ही जुनी पेन्शन लागू का होऊ शकत नाही, असा सवाल एका महिला आंदोलकाने केला आहे. तसेच जी खोटी आकडेवारी समोर आली आहे ती आम्हाला मान्य नाही, आम्हाला आमच्या हक्काची जुनी पेन्शन मिळायलाच हवी. असेही त्यांनी म्हटले आहे.

इतकेच नव्हे तर, २००५ नंतर जे महाराष्ट्रातील कर्मचारी मरण पावले त्यांच्या कुटूंबियांना अद्याप कोणतीही मदत मिळाली नाहीत त्यांची कुटूंबे उघड्यावर पडली आहे. त्यांना राज्य सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही, असा संतापही आंदोलकांमधून व्यक्त होत आहे. जो पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही, तोपर्यंत कितीही दिवस लागले तरी आम्ही इथून हटनार नाही, असा पवित्राच या आंदोलकानी घेतला आहे.

कशी आहे जुनी पेन्शन योजना ?

जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचार्‍याच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीच्या वेळी पेन्शन म्हणून दिली जाते. सामान्य भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच GPFची तरतूद आहे. २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी रक्कम दिली जाते. सर्व पेमेंट सरकारच्या तिजोरीतून होतात. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची रक्कम दिली जाते. या योजनेत एकही पैसा पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापला जात नाही. सहा महिन्यांनंतर डीए (महागाई भत्ता) मिळण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली होती.