सुरू झाले घोषित व अघोषित लोडशेडींग अन् लोकांना झाली बावनकुळेंची आठवण…

नागपूर : भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात पूर्णतः बंद झालेले लोडशेडींग महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झाले आहे. आता लोडशेडींगचे नाव जरी घेतले तरी लोकांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. कारण गेल्या काही वर्षांत लोक हा शब्दच विसरून गेले होते. पण आता पुन्हा दिवसा, रात्री केव्हाही ‘बत्ती गूल होते. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा प्रवास प्रकाशाकडून काळोखाकडे सुरू झाला का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे.

काल रात्री नागपूर (Nagpur) शहरातील वीज गेली. दोन तासांपेक्षाही जास्त काळ पूर्व नागपुरातील बव्हंशी भाग अंधारात होता. गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रकार सुरू झाला आहे. अशा प्रकारे बत्ती गूल होण्याची सवय नसलेल्या लोकांनी लगेच वीज वितरणच्या कार्यालयांत कॉल केले. नातेवाईक, मित्रांनी एकमेकांना कॉल सुरू केले. सोशल मिडियावर संपर्क सुरू झाला. अन् साधारणतः १० ते १५ वर्षांपूर्वी १२ ते १६-१८ तास लोडशेडींग भोगल्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. यावेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) नावाने ओरडत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारच्या काळात लोडशेडींग पूर्णतः बंद झाले होते, असे लोक बोलत होते. त्यावेळी ऊर्जामंत्री होते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) त्यामुळे आपसुकच बावनकुळेंची आठवण लोकांना झाली.

सद्यस्थितीत राज्यात १ हजार मेगावॉट घोषित आणि तेवढेच अघोषित लोडशेडींग सुरू असल्याचा आरोप माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परवा परवा केला. त्यामागील कारणेही सांगितली आणि या सरकारमधील ऊर्जा खाते कोळशाची साठवणूक करण्यात कसे अपयशी ठरत आहेत, हे सुद्धा सांगितले. त्यावर ऊर्जा विभागातर्फे उपाययोजना आखल्याचे सांगण्यात आले व अजूनही सांगण्यात येत आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होत आहे, असे वाटत नाही. कारण दिवसागणिक विजेचा लपंडाव वाढत चालला आहे. येत्या काळात दररोज २ तासांपासून सुरू होऊन पुढे ८-१० तासांपर्यंत लोडशेडींग होईल की काय, अशी भिती लोकांमध्ये पसरली आहे.

आम्हाला त्याचे काय ?

माजी ऊर्जामंत्री म्हणतात की, आमच्या काळात आम्ही प्रसंगी कर्ज काढले. पण शेतकऱ्यांची वीज कापली नाही. ४५ लाख शेतकऱ्यांनी वीज दिली, पण त्यांच्याकडे कधीही पैशांचा तगादा लावला नाही. त्यावर मागील सरकारने तिजोरीवर भार वाढवून ठेवल्याचा आरोप विद्यमान सरकारने केला. या आरोप प्रत्यारोपांचे सामान्य जनतेला काहीही देणेघेणे नाही. तुम्ही थकबाकी ठेवा, कर्ज काढा, वीज विकत घ्या नाही तर उसनी आणा. पण आम्ही बिल भरतो, आम्हाला पूर्ण वेळ वीज द्या. तुम्ही तिकडे काहीही करा, आम्हाला त्याचे काय?

एक मात्र खरे की फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्राला लोडशेडींगमधून मुक्ती मिळाली होती. त्या काळात ऊर्जामंत्री होते चंद्रशेखर बावनकुळे. त्या पाच वर्षांतच लोडशेडींग पूर्णपणे बंद झाले होते. तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांनी राबविलेली यंत्रणा विद्यमान ऊर्जामंत्र्यांना राबविण्यात अपयश येत असल्याची ओरड लोडशेडींग (घोषित व अघोषित) सुरू झाल्यापासून केली जात आहे. कोळसा अपुरा असल्याची सबब ऊर्जा विभागाकडून पुढे केली जात आहे. पण तुम्ही आपल्या खाणींतून कोळसा काढा, नाहीतर परदेशातून आणा, आम्ही ते विचारणारही नाही. पण पुन्हा लोडशेडींग.. नक्को रे बाबा..., अशी जनभावना आहे.