Nagpur Winter Session : वसतिगृह, आधार योजनेसह 22 मागण्यांवर सरकारकडून सहमती

Governments Approval For OBC : शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या ओबीसी समाजाच्या सर्व मागण्यांवर बुधवारी (ता. 13) नागपूर येथे यशस्वी तोडगा काढण्यात शासनाला यश आलं. त्यामुळं गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेलं ओबीसी समाजाचं आंदोलन आता थांबण्याचं संकेत आहेत.

माजी राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांच्या मध्यस्थीनं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर समाधान झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसाठी यापूर्वी 29 सप्टेंबर 2023 रोजी बैठकीत घेण्यात आली होती.

त्यात 22 मागण्यांचा प्रस्ताव शासनाकडं सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी उर्वरित आठ मागण्या या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय काढण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

ओबीसी समाजासाठी 52 वसतिगृह 30 जानेवारी 2024 पर्यंत सुरू करण्यात येणार आहेत. उर्वरित विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा 600 प्रमाणे एकूण 21 हजार 600 विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

भोजनभत्ता, निवासभत्ता व निर्वाहभत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होईल. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरी विभागान्वये 60 हजार रुपये व उपशहरी विभागासाठी, 51 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.

नागरी विभागासाठी ही रक्कम 41 हजार रुपये असेल. तहसील विभागासाठी 38 हजार रुपये विद्यार्थ्यांना मिळतील. शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी शंभर कोटीच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीसीए या अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्तीही मंजूर करण्यात आली आहे.

ओबीसी समाजाच्या कोणत्याही योजनेसाठी क्रिमीलेअरची आठ लाख रुपये असेल. नॉनक्रिमीलेअरची अट ग्राह्य धरली जाणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील शासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या रिक्त पदांचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागामार्फत घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. ओबीसीच्या प्रवर्गातील पदांचा आढावाही घेण्यात येणार आहे. सचिवस्तरावरून हे काम करण्यात येणार आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

‘महाज्योती’ला वाढीव 300 कोटी रुपयांची रक्कम या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. एकूण पुरवणी रक्कम सर्व संस्थासाठी 7 हजार कोटी रुपये असेल. ‘महाज्योती’च्या स्वतंत्र इमारतीसाठी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे निविदा काढण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

बैठकीत डॉ. तायवाडे यांच्यासह, ओबीसी सचिव वनिता वेद सिंहल, ‘महाज्योती’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले, सचिन राजूरकर, उपाध्यक्ष शेषराव येलेकर, सहसचिव शरद वानखेडे, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चोखारे, रामदास कामडी, परमेश्वर राऊत, रविंद्र टोंगे, रुषभ राऊत आदी यावेळी उपस्थित होते.

Edited by : Prasannaa Jakate