Nagpur Municipal Corporation : नागपूरकरांना 'जॅकपॉट'! निवडणुकीपूर्वी फडणवीसांनी उघडली तिजोरी!

Nagpur News : महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यापूर्वीच सरकार नागपूरवर मेहेरबान झाले आहे. सरकारने शहराच्या विकासासाठी तब्बल 315 कोटींचे गिफ्ट नागपूरकरांन दिले असून या निधीतून शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, स्वच्छता, उद्याने आणि प्रकाश व्यवस्थेच्या विकासकामांना वेग दिला जाणार आहे.

नागपूर पालिकेवर सुमारे साडेतीन वर्षांपासून प्रशासक आहेत. नगरसेवक नसल्याने छोट्या छोट्या कामांची आणि नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्यांची दखल घेतली जात नाही अशी सार्वत्रिक ओरड आहे. माजी नगरसेवकही संताप व्यक्त करताना दिसत आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने लोकांची कामे होत नसल्याचे सांगण्यात येते.

आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत महापालिकेवरची नाराजाची फटका सत्ताधाऱ्यांना बसण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. याची दखल सरकारने घेतली असल्याचे यातून दिसून येते. राज्याचे महसूलमंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी शहराच्या गरजांचा सविस्तर विकास आराखडा शासनाकडे पाठविला होता, त्याला मंजुरी देत राज्य सरकारने निधी वाटपाचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले.

शहराचा विस्तार झपाट्याने वाढत असल्याने पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी हा निधी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. महापालिकेच्या माहितीनुसार, मंजूर निधीतून प्रमुख आणि अंतर्गत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व डांबरीकरण, जुन्या पाणीपुरवठा पाइपलाइनचे बदल, नव्या ड्रेनेज लाइन्स टाकणे, तसेच उद्याने आणि खेळाची मैदाने विकसित करणे यासारखी महत्त्वाची कामे हाती घेण्यात येतील. याशिवाय स्मार्ट लायटिंग प्रकल्प, स्वच्छता केंद्रे, सार्वजनिक शौचालये, आणि कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा सुधारणा या प्रकल्पांनाही निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने या कामांसाठी स्वतंत्र आराखडे तयार केले असून, पहिल्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रिया नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार आहे. कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पासाठी तांत्रिक तपासणी पथक स्थापन करण्याचे नियोजन आहे.

विशेषतः पूर्व आणि उत्तर नागपूरसह इतर भागातील जलनिस्सारण आणि पाणीपुरवठा समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पश्चिम नागपूरमधील वाहतुकीतील अडचणी दूर करण्यासाठी काही प्रमुख चौकांचे पुनर्रचना आराखडेही तयार केले गेले आहेत. राज्य सरकारने नागपुराला स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमांशी हा निर्णय सुसंगत असून भविष्यातील अधोसंरचना क्षमता बळकट करण्यास मदत होईल.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे नागपूरच्या नागरी विकास आराखड्याला गती मिळून प्रलंबित आणि अत्यावश्यक नागरी सुविधा प्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. येत्या काही महिन्यांत रस्ते, पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक सोयी-सुविधांमध्ये ठोस सुधारणा दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या निधीमुळे शहरातील विकास आराखड्याला नवी गती मिळणार आहे. नागपूर महानगरातील नागरी सेवांची पायाभूत स्थिती सुधारण्यास ही तरतूद मोलाची ठरेल. प्रत्येक प्रभागातील नागरिकांपर्यंत सुविधा पोहोचाव्यात हे आमचे उद्दिष्ट आहे. या निधीचा उपयोग पारदर्शकपणे करून वेळेत काम पूर्ण करणे हाच आमचा संकल्प असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.