डॉक्टरेट मंत्र्यांना न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ कळू नये, ही शोकांतिका...

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही मापदंड ठरविण्यास नकार दिला. अनुसूचित जाती आणि जमातींची आकडेवारी गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची (State Government) असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र या निर्णयाचा विपर्यास करीत राज्याच्या मंत्रिमंडळात ऊर्जामंत्री असलेल्या नितीन राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील अरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले असल्याचे जाहीर केले. डॉक्टरेट असलेल्या एका मंत्र्याला न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ कळू नये, ही शोकांतिका असून राज्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या योग्य नेतृत्वाअभावी पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय प्रलंबित होत असल्याचा आरोप भाजपचे प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाचा विषय अनेक दिवस न्यायालयात प्रलंबित राहिला. पुढे राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा निर्णय घेतला. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदविल्यानंतर राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्याचे जाहिर करीत देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप केला. नितीन राऊत यांच्या या भूमिकेचा ॲड. मेश्राम यांनी आज समाचार घेतला.

ते म्हणाले, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावरून नितीन राऊत स्वतःच नेहमी तोंडघशी पडले आहेत. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्री म्हणून नितीन राऊत यांनी अनेक वक्तव्य केले. मात्र हे वक्तव्य केवळ दिशाभूल करणारे ठरले. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विषयावर राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा करू, असे नितीन राऊत सांगत असतानाच कॅबिनेटमध्ये चर्चेसाठी परवानगीच मिळाली नाही. पुढे या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे ते बोलले पण मुख्यमंत्र्यांची राऊत यांना चर्चेसाठी वेळच दिला नाही. पुढे यात नाना पटोलेंचा हस्तक्षेप झाला. एकूणच पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात डॉ. नितीन राऊत यांचे राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी ऐकले नाही. याउलट समाज म्हणून सर्वांनी एकत्र लढा दिला.

माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पदोन्नतीतील आरक्षणामध्ये वेळोवेळी महत्वाची भूमिका निभावली आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण निरस्त करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने न्यायालयात अपील केली होती. सदर प्रकरण न्यायालयात असल्याने हा विषय विचाराधीन आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत येताच पदोन्नतीतील आरक्षण निरस्त करून सर्वसामान्य श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीही दिली आहे. केवळ देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळेच सदर विषय न्यायालयात राखीव आहे. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे या प्रकरणात योगदान बहुमूल्य आहे. याची माहिती नितीन राऊत यांना नसणे, हे आश्चर्य आहे. कुठल्याही बाबींचे गांभीर्य न ठेवता आपले अस्तित्व सिद्ध करण्याच्या नादात पुन्हा एकदा नितीन राऊत तोंडघशी पडले आहेत. ही संपूर्ण कृती एका मंत्र्यांचे कायद्याबाबतीत अज्ञान स्पष्ट करणारी आहे, असा टोलही धर्मपाल मेश्राम यांनी लगावला.

पदोन्नतीतील अरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आपला निर्णय दिला आहे. त्यानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही मापदंड ठरविण्यास नकार दिला. आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींची आकडेवारी गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यासंदर्भात किती गांभीर्याने कार्यवाही करणार आहे, याकडे लक्ष असणार आहे, असेही ते म्हणाले.