Nagpur Winter Session : महाराष्ट्रात आता ‘डायनॅमिक सायबर सिक्युरिटी प्लॅटफॉर्म’

Cyber Security : महाराष्ट्रातील सायबर पोलिस ठाण्यांची परिस्थिती सध्या बेताची आहे. परंतु आगामी काळातील ‘सायबर’ आव्हान पेलण्यासाठी व ‘ई-क्राइम’ कमी करण्यासाठी राज्यात जागतिकस्तराचा ‘डायनॅमिक सायबर सिक्युरिटी प्लॅटफॉर्म’ (DSSP) तयार करण्यात येणार आहे. एप्रिल 2024 पर्यंत ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल. त्यानंतर सायबर आणि सोशल गुन्हेगारीसाठी प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारची मदत घेण्याची गरज भासणार नाही. उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे ही माहिती दिली.

सद्य:स्थिती पोलिस विभागातील सर्वसामान्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच ‘सायबर सेल’मध्ये बदलीवर पाठविण्यात येतं. परंतु भविष्यात तसं होणार नाही. पोलिस दलातील सर्वांत तरूण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची छाननी करून त्यातील ‘टेक्नोसॅव्ही’ लोकांची निवड करण्यात येईल. त्यांना ‘सायबर क्राइम’ हाताळण्याचं शास्त्रयुद्ध तांत्रिक प्रशिक्षण दिलं जाईल, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रातील ‘डायनॅमिक सायबर सिक्युरिटी प्लॅटफॉर्म’साठी जगातील 17 सर्वांत आघाडीच्या सायबर कंपन्यांनी सरकारकडं प्रस्ताव सादर केले आहेत. राज्यात हा सायबर प्लॅटफॉर्म तयार झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व राष्ट्रियीकृत व खासगी बँका, सगळ्या शासकीय व वित्तीय संस्था, व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, शेअरचॅट, स्नॅपचॅट आणि सर्वच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म त्याला जोडले जाणार आहेत. या सर्वांवर 24 तास 365 दिवस नजर ठेवली जाणार आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.

सध्या महाराष्ट्रात कुठेही आर्थिक फसवणूक झाली तर पैसा आपल्या देशातील पाच ते सहा बँकांमध्ये फिरून विदेशातील अशा एखाद्या देशातील बँकेच्या खात्यात जमा होतो, ज्याच्याशी भारताचा कोणताही करार झालेला नाही. त्यामुळे तेथे तपास करता येत नाही आणि पैसाही परत आणता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. नवीन प्लॅटफॉर्म (DSSP) तयार झाल्यानंतर प्रत्येक सायबर गुन्ह्यांबाबत ‘रिस्पॉन्स टाइम’ कमी होईल.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

प्रचलित पद्धत बदलणार

फडणवीस यांनी सांगितलं की, सायबर विषयक गुन्ह्यात एखादी तक्रार महाराष्ट्रातील एखाद्या शहरातून आली की राज्यस्तरावर येते. त्यानंतर ती राज्याकडून केंद्र सरकारच्या ‘इंडियन कॉम्प्यूटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ला (CERT-in) कळविली जाते. ‘सर्ट’ ज्या देशात सर्व्हर असेल तिथे माहिती देते. अशात त्या देशात ‘विकेंड’ची सुटी असेल तर गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात विलंब होतो. परिणामी अनेकदा गुन्ह्यांची गंभीरता वाढते व प्रसंगी जातीय दंगलीही होतात. नव्या प्लॅटफार्ममुळं (DSSP) हा त्रास कमी होणार आहे.

भविष्यात ‘डेटा’ला मोठी किंमत

सायबर आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचं (AI) महत्व आता वाढत जाणार आहे. अशात हॅकिंग, फेक पोस्ट, फेक फोटो आणि डेटा यांना जागतिकस्तरावर मोठी किंमत मिळणार आहे. भविष्यात कच्चं तेल, हिरे, सोने आणि खनिज संपत्तीपेक्षाही डेटाची किंमत जास्त राहणार आहे. या डेटाच्या आधारावर कुणी काहीही करू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अमेरिकेतील नुकतीच झालेली निवडणूक त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. तेथे मतदारांचा व्यक्तित डेटा चोरण्यात आला. त्याच्या आधारावर प्रचाराचे प्रोफाइल तयार करण्यात आलं. त्यामुळं डेटा सुरक्षेचा मुद्दाही प्राधान्यावर राहणार आहे.

Edited by : Prasannaa Jakate