15 ऑगस्ट 1947 रोजी देश स्वतंत्र झाला आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी देशाने राज्यघटना स्वीकारली. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला न्याय, समता, आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी समान संधी देण्याची हमी दिली. यानंतरही 44 वर्षांनी देशातील मागास, वंचित आदिवासी आंदोलकांवर पोलिसांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. त्यात 114 निष्पाप नागरिकांना जीव गमवावा लागला. विशेष म्हणजे, मृतांमध्ये महिला आणि बालकांचाही समावेश होता.
नागपूर येथील विधानभवनसमोर 23 नोव्हेंबर 1994 रोजी भारताच्या लोकशाहीला हा काळा डाग लागला. गोवारी समाजाला आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणीसाठी नागपूर विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. सुधाकर गजबे यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले होते. यात महिला, मुलांसह सुमारे 40 हजार गोवारी बांधवांनी सहभाग घेतला होता.
नेमके काय घडले ?
नागपुरात 23 नोव्हेंबर 1994 या दिवशी सकाळपासूनच गोवारी समाज एकवटला होता. त्यांना आपले म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सरकारमधील प्रतिनिधी येतील, अशी अपेक्षा होती. दुपारनंतरही या आंदोलकांकडे कोणीही फिरकले नाही. आंदोलकानी सोबत आणलेली शिदोरी खाल्ली. दुर्दैवाने हा घास त्यांच्या आयुष्यातील अखेरचा ठरला.
दरम्यान, तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव शिष्टमंडळात पाचपेक्षा जास्त सदस्य नको, असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला. आंदोलक मात्र 25 ते 30 सदस्य नेण्यावर ठाम होते.
लाठीचार्ज अन् गोळीबार
सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत हा तिढा सुटला नाही. अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करण्याचे ठरवले. लाठीचार्ज सुरू झाला. सर्वत्र गोंधळ उडाला. ओरडण्याचे, किंचाळण्याचे आवाज येऊ लागले. पोलिस लाठीचार्जवरच थांबले नाहीत, तर गोळीबार सुरू झाला. या गोळ्यांनी आंदोलकांच्या शरीराचा अचूक वेध घेतला. यामधून महिला आणि बालकेही सुटले नाहीत. सर्वत्र मृतदेहांचा खच पडला आणि अवघ्या काही मिनिटांत 114 निष्पाप गोवारी समाजबांधव गतप्राण झाले. तसेच तब्बल 500 आंदोलक जखमी झाले. मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्या सुधाकर गजबे यांना तीन कुटुंबीयांना गमवावे लागले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आदिवासी मंत्र्यांच्या राजीनामा
माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेचे देशभर पडसाद उमटले. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी सरकारला धारेवर धरले. या हत्याकांडास मुख्यमंत्री शरद पवार हे जबाबदार असून, त्यांनी राजीनामा द्यावा. त्यांना आरोपी क्रमांक एक करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर घटनेच्या 18 तासांनंतर आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तत्कालीन गृहमंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यावर मात्र कोणतीही कारवाई झाली नाही. मुख्यमंत्री शरद पवार यांचे नातेवाईक असल्यामुळे त्यांचा बचाव करण्यात आला, असा आरोपही विरोधकांनी केला होता.
गोवारी समाजाच्या हत्याकांडास आता 30 वर्षे पूर्ण झाली असली तरी ही जखम अजूनही भळभळती असल्याच्या भावना नागरिकांच्या आहेत. ही घटना लोकशाही आणि माणुसकीला काळिमा फासणारे असून, त्या दुर्दैवी प्रसंगाच्या आठवणीने आजही थरकाप उडत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
