Police Recruitment : मीदेखील गृहमंत्री होतो, म्हणून काय गार्डला पोलिसाची वर्दी देणार?

Deshmukh on Fadnavis : अनिल देशमुखांनी थेटच केला प्रश्न
anil deshmukh
anil deshmukhSarkarnama
Published on
Updated on

Nagpur Political News : ‘मी स्वत: राज्याचा गृहमंत्री होतो. सुरक्षा गार्ड आणि खाकी वर्दीतील पोलिस यातील फरक मला कळतो. पोलिसांचं प्रशिक्षण किती खडतर असतं ते मला चांगलं ठाऊक आहे. आता गृहमंत्री बदलले म्हणून काय सुरक्षारक्षकांना खाकी वर्दी देणार आहात का’, असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते आमदार अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला. (How it is possible to provide service of policeman to a guard asks MLA Anil Deshmukh)

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुरुवारी (ता. २६) यासंदर्भातील उत्तर मागत आमदार देशमुख यांनी ‘हे चाललंय तरी काय?’ असा सवाल केला. घरासमोर सुरक्षारक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचं काम महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळ करते. पोलिसांमध्ये आणि सुरक्षारक्षकांमध्ये अंतर आहे की नाही. हे कळत असतानाही जर अशी पोलिस भरती होत असेल, तर हा धिक्कार व्यक्त करण्यासारखा प्रकार आहे, असं ते म्हणाले. तहसीलदार, नायब तहसीलदाराची पदंही हे सरकार आगळ्यावेगळ्या पद्धतीनं भरत आहे. एखाद्या डाटा ऑपरेटरची जशी कंत्राटी नियुक्ती केली जायची, त्या पद्धतीने आता हे अधिकारी आणि पोलिस भरती करायला लागले आहेत.

अनेक वर्षांपर्यंत तरुण कठोर परिश्रम करतात. पोलिस भरतीत आपला क्रमांक लागला पाहिजे, यासाठी रात्रंदिवस ते राबतात. त्यातही सरकार असे ‘अजब शक्तीचे गजब प्रयोग’ करीत असेल तर हसावं की रडावं हेच कळत नसल्याची टीका आमदार देशमुख यांनी गृहखात्यावर केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा दबाव वाढल्यानेच सरकारला ‘कंत्राटी’चा जीआर रद्द करावा लागला, असा दावाही त्यांनी केला.

पोलिस भरतीप्रमाणे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा खेळही सरकारने मांडला आहे. ललित पाटील कुणाच्या आशीर्वादाने नऊ महिने ससूनमध्ये दाखल होता, मौजमस्ती करत होता, याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. कोणताही गंभीर आजार नसताना पाटील रुग्णालयातून ड्रग्जचा व्यापार करूच कसा शकतो, असा थेट सवाल देशमुख यांनी सरकारला केला आणि यावर सविस्तर उत्तर द्यावं, अशी मागणी केली.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मराठा समाजाबाबत निर्णय घ्यावा

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी बोलावं. पाठपुरावा करून मर्यादा वाढवून घ्यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाला एकमेकांपुढे उभं करण्यात आलय. ही बाब राज्याच्या दृष्टीने योग्य नाही. समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेत सरकारनं तत्काळ मराठा आरक्षण दिलं पाहिजे, अशी आग्रही मागणी आमदार अनिल देशमुख यांनी केली.

(Edited by : Prasannaa Jakate)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com