Maharashtra Legislative Assembly News : चंद्रपुरात कोळसा चोरीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. कर्नाटक एम्टा कंपनीमध्ये हा तर चोऱ्या मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. येथून निघणारा कोळशाचा ट्रक कर्नाटकला न जाता खुल्या बाजारपेठेत विकला जातो. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून गुन्हेगारी वाढत आहे, याकडे चंद्रपूरचे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. (In 2008, Karnataka Emta was declared a coal mine)
कोळसा चोरी प्रकार तात्काळ थांबवून जोपर्यंत येथील कोळसा सुरक्षित होत नाही, तो पर्यंत येथील कोळशाचे उत्खनन बंद करा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी लक्षवेधीवर बोलताना केली आहे. चौकशी करण्याचे आश्वासन खनिकर्म मंत्री दादा भुसे यांनी दिले आहे. येथील पुनर्वसनाचा विषयही खनिकर्म मंत्र्याच्या लक्षात त्यांनी आणून दिला. २००८मध्ये कर्नाटक एम्टा ही कोळसा खाण घोषित झाली. त्यानंतर येथील जमिनींचे अधिग्रहण सुरू करण्यात आले.
चोरीचा कोळसा कुठून येतो आणि कुठे जातो, हे शेमड्या पोरालाही माहिती आहे. पण सरकारला हे कळू नये, याचे आश्‍चर्य वाटते, असे आमदार जोरगेवार म्हणाले. कर्नाटक एम्टाने अद्यापही येथील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केलेले नाही. त्यानंतर २०१६ मध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी आर ॲंड आर पॅकेज ठरविण्यात आले. परंतु याचीही पूर्तता झालेली नाही.
जमीन अधिग्रहीत करताना भूधारकांना केवळ ५० टक्के रक्कम देण्यात आली आणि उत्खनन पूर्ण झाल्यानंतर शेतक-र्यांना सात-सात वर्षांकरिता जमीन परत केल्या जाणार होती. मात्र १४ वर्षे उलटून आजपर्यंत एक इंचही जागा शेतक-र्यांना परत करण्यात आलेली नाही.
उर्वरित पैसे परत देऊन जमीन कधी परत करणार, असा प्रश्न आमदार जोरगेवार यांनी केला. उद्योग सुरू करताना ८५० युवकांना रोजगार देऊ, असे कंपनीच्यावतीने लेखी स्वरूपात देण्यात आले आहे. नोकरी देणे शक्य न झाल्यास ५ लाख रुपये अतिरिक्त देण्याचे कंपनीने करारात म्हटले आहे. परंतु येथे केवळ १८९ लोकांनाच नोकरी देण्यात आली असून उर्वरित प्रकल्पग्रस्त लोकांना ५ लाख रुपये देण्यात आलेले नाहीत, याकडेही आमदार जोरगेवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कर्नाटक एम्टा ही कर्नाटक (Karnataka) सरकारच्या ऊर्जा विभागाला देण्यात आलेली कंपनी आहे. मात्र त्यांनी बरांज मायनींग खान नावाची कंपनी परस्पर सुरू करून उत्खनन सुरू केले आहे. या कंपनीच्या अनेक तक्रारी आहेत. येथे कोळसा चोरीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यामुळे या प्रकारावर तात्काळ अंकुश लावण्यात यावा, येथे साठवून ठेवण्यात आलेल्या कोळशाला आग लागली असे दर्शविल्या गेले. मात्र गुगल मॅपवर पाहिले असता येथे कोणतीही आग लागली नसल्याचे निष्पन्न झाली. येथे कोळशाची लूट सुरू आहे.
वन विभागाची ८४ हेक्टर जमीन सदर कंपनीला देण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी १२६९ घरांचे पुनर्वसन करणे प्रस्तावित आहे. काही घरांचे पुनर्वसन झाले. मात्र जोवर पूर्ण घरांचे पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत येथे उत्खनन सुरू करू नये, अशी येथे अट आहे. त्यामुळे जोवर पूर्ण घरांचे पुनर्वसन होत नाही. तो पर्यंत येथील उत्खनन थांबविण्यात यावे, अशीही मागणी आमदार जोरगेवार (Kishor Jorgewar) यांनी केली. यावर उत्तर देताना खनिकर्म मंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी २०१६ मध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी ठरविण्यात आलेले आर अँड आर पॅकेज त्यांना दिले जाईल आणि सर्व प्रकाराची चौकशी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.