Land scam : शिवसेना आमदाराने महसूल मंत्र्यांसमोरच उघड केलं तहसिलदाराचं 'कांड' : अवैध ठरवलेल्या जमिनीसाठी 160 कोटी मंजूर

Nagpur Dhule Surat highway land scam : नागपूर- धुळे-सुरत महामार्गाच्या भू संपादनात मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. नवापूर येथील आदिवासींची जमीन बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेण्यात आली. त्यावर शेकडो कोटींचा मोबदला देखील मंजूर झाल्याचं प्रकरण विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे मांडण्यात आलं होतं.
chandrashekhar bawankule, Navapur land scam
chandrashekhar bawankule, Navapur land scamSarkarnama
Published on
Updated on

Navapur Land Scam : तहसीलदार मेहरबान झाले तर काय होऊ शकते, याचे उदाहरण म्हणजे नवापूर येथील जमीन घोटाळा. जमिनीचा मालकच नाही त्याला शेकडो कोटींचा मालक करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

नागपूर-धुळे-सुरत महामार्गाच्या भू संपादनात मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. नवापूर येथील आदिवासींची जमीन बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेण्यात आली. त्यावर शेकडो कोटींचा मोबदला देखील मंजूर झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे.

या संदर्भात विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे हे प्रकरण मांडण्यात आले. त्यातील अजब माहिती ऐकल्यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेही अवाक झाले. गंगापूर (ता. नवापूर) येथील भूमापन क्रमांक ४५/३/ब आणि ४५/४/अ, ब आणि क ही ३.६ हेक्टर जमिनीचे हे प्रकरण आहे. आदिवासी मालक असलेल्या या जमिनीचे २०२३ मध्ये अवैध बक्षीस पत्र करण्यात आले.

chandrashekhar bawankule, Navapur land scam
Farooq Abdullah Firing : माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लांवर गोळीबार, लग्न समारंभातून बाहेर पडताच झाडल्या गोळ्या

त्याची तक्रार झाल्याने सुनावणी होऊन ते रद्द झाले. मात्र त्या आदेशाकडे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. या आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनीची बेकायदेशीर विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रकार आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी बक्षीस पत्र करणाऱ्याला मोबदला मंजूर केला. नंतर त्यावर बाग असल्याचे दाखवून रक्कम वाढवली. ही रक्कम थेट १६० कोटी रुपये करण्यात आली.

chandrashekhar bawankule, Navapur land scam
Donald Trump : युद्ध संपणार! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा सर्वात मोठा दावा; म्हणाले, "हल्ला करण्यासाठी इराणमध्ये काहीच उरलं नाही, अवघ्या 3 तासांत..."

महामार्गासाठी भू संपादन करताना निश्चित करण्यात आलेले निकष या प्रकरणात दुर्लक्षित झाले. जमिनीसाठी अधिक रक्कम शासनाच्या तिजोरीतून हडप करण्याचा हा डाव होता. त्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्याने सर्व आटापिटा केला. या संदर्भात तहसीलदारांनी बक्षीस पत्र रद्द केले होते.

शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय असे बक्षीस पत्र मान्य नसते. मात्र शासनाच्या अधिकाऱ्याने शासनाच्याच नियमांकडे दुर्लक्ष केले. त्यातून आदिवासीचा मूळ हक्क डावलून व्यापाऱ्याला बनावट कागदपत्रांच्या आधारे थेट १६० कोटी रुपये देण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, आता विधिमंडळात चर्चा झाल्याने हा डाव उधळला गेला आहे.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com