Nagpur News : मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात मंगळवारी सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी याप्रकरणी राज्य सरकार करत असलेल्या कामाची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात मोठी घोषणा करतानाच फेब्रुवारी महिन्यात सरकार मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचे सांगितले.
पण आता सीएम शिंदेंच्या उत्तरावर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. यातच माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठा आरक्षणावरुन सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाणांनी (Prithviraj Chavan) मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.यात त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेवरुन सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले,एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत की नव्या मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करुन आम्ही फेब्रुवारीत नवा कायदा आणणार आहोत. पण ते फेब्रुवारीपर्यंत वाट का पाहात आहेत?आचारसंहिता लागली की हे सगळं काही होणार नाही म्हणून हे केलं जातं आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
तसेच चव्हाण म्हणाले, उद्या हिवाळी अधिवेशन संपत आहे, तुम्ही परवा अध्यादेश काढा.मात्र, मराठा आरक्षण द्यावं अशी या सरकारची इच्छा असल्याचं अजिबातच दिसून येत नाही. या सरकारला फक्त राजकारण करायचं आहे असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे (Eknath Shinde) समिती मराठा समाजातल्या ज्या लोकांची कागदपत्रे मिळत आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे म्हटले आहे. हे प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे त्यांचा ओबीसींमध्ये समावेश होईल. पण ते दुसरीकडे ओबीसींच्या आरक्षणाला ते धक्का लावणार नाही असेही सांगत आहेत. जर इतक्या सगळ्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले गेले तर त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करुन घ्यावे लागेल. यावर ओबीसी समाजाचं काय म्हणणे आहे? हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करायला हवे अशी भूमिका मांडत असतानाच चव्हाणांनी शिंदेंना खिंडीत गाठलं..
पृथ्वीराज चव्हाणांनी यावेळी क्युरेटिव्ह पिटिशनवरही देखील भाष्य केले. ते म्हणाले, आता एकनाथ शिंदे म्हणत आहेत की मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) आम्ही क्युरेटिव्ह पिटिशन करणार आहोत. पण हा काही कायदेशीर उपाय नाही.पुनर्विचार याचिका केली जाऊ शकते तो कायदेशीर पर्याय होऊ शकतो.मात्र, क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये तुम्ही नवं काही म्हणणं मांडू शकत नाही. या याचिकेच्या सुनावणीसाठी ज्यांनी कायदा रद्द केला तेच पाच न्यायाधीश बसतील. ते वेगळा काय निर्णय देणार आहेत असा सवाल करत शिंदेंचा दावाच खोडून काढला.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.