Nagpur Winter Session : मुंबई महापालिकेचे ऑडिट करावेच, सगळं स्पष्ट होईल

Mumbai Corporation : शासनाने मुंबई महापालिकेचे ऑडिट करण्याचं ठरवलं आहे. हा निर्णय चांगला आहे. गेल्या 25 वर्षांपासूनच्या कामांचं ऑडिट जर सरकार करणार असेल तर ते होऊनच जाऊ द्यायला पाहिजे, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे अकोला विधान परिषद आमदार अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केले.

नागपूर येथील विधान भवनात मंगळवारी (ता. 12) आमदार मिटकरी यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, मुंबई महापालिकेचे ऑडिट करायला हरकतच काय आहे. ‘ज्यांना कर नाही त्यांना डरही नसतो.’

महापालिकेच्या कामांचे ऑडिट झालंच तर वस्तुस्थिती काय आहे, ते जनतेपुढे आपोआपच येईल. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय योग्य वाटत आहे. मुंबई महापालिकेचे ऑडिट करायचे असेल तर राज्यातील ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या महापालिकेंचेही गेल्या 25 वर्षांचे ऑडिट करा, अशी मागणी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली. यावर बोलताना आमदार अमोल मिटकरी म्हणाले की, ती उद्धव ठाकरे यांची भूमिका आहे. सरकार त्यावर योग्य तो निर्णय घेईलच.

महायुती सरकारमध्ये मंत्री असलेले छगन भुजबळ यांच्यावरील आरोपांबाबत कोणतेही तथ्य सक्तवसुली संचालनालयाला (ED) सापडले नसतील. त्यामुळे त्यांनी याचिका मागे घेतली असेल. आरोपांमध्ये काही तथ्य असते तर त्यांनी याचिका मागे घेतली नसती. ईडीने भुजबळ यांना विनाकारण अटक केली का, यावर बोलताना आमदार अमोल मिटकरी म्हणाले की, यासंदर्भात छगन भुजबळ हेच अधिक स्पष्टपणे बोलू शकतील. आपण यासर्व विषयांवर भाष्य करण्याइतके मोठे नाही.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

यासंदर्भात मंगळवारी छगन भुजबळ यांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. ईडीच्या खटल्यातून आपली अद्यापही मुक्तता झालेली नाही. विदेशात जाण्याची परवानगी मागणाऱ्या अर्जावर अपिल सुरू होते. ते ईडीने मागे घेतल्याचे भुजबळ यांनी विधान भवनात ‘सरकारनामा’शी बोलताना स्पष्ट केले.

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य राजीनामा देत आहे. काही सदस्यांनी यापूर्वी राजीनामा दिलाय. आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनामा दिल्याचं ऐकिवात येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाबाबत काय निर्णय घ्यायचा तो सरकार वरिष्ठ पातळीवर घेईल. आयोगातील सदस्यांवर दबाव होता का? होता तर कुणाचा होता? हे सर्व विषय सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील आहे. त्यामुळं त्यावर योग्य तो निर्णय होईलच असं आमदार अमोल मिटकरी म्हणाले. यासंदर्भातील निर्णय कधी होईल, हे देखील सरकारच ठरवेल असेही ते म्हणाले.

Edited by : Prasannaa Jakate