Major Scam : काँग्रेसचे नागपूर जिल्ह्यातील दिग्गज नेते तथा माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या नागपूर जिल्हा सहकारी बँक (NDCC) घोटाळा प्रकरणात न्यायालयानं मंगळवारी (ता. 28) आपला निकाल राखून ठेवला. या घोटाळ्यात दस्तावेज मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळं निकालात काही तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याची गरज असल्याचे नमूद करीत अतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांच्या कोर्टानं हा निर्णय घेतला.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2002 मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यावेळी सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष होते. केदार या खटल्यातील मुख्य आरोपीही आहेत. खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानं शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यानंतर केदार यांच्यासह काही जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. (Nagpur Court Kept Judgment Reserved on Congress Leader Nagpur District Central Cooperative Bank Scam Case)
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 152 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा झाला होता. कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला सुरू होता.
आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस सुरेश दामोदर पेशकर, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा, महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल, श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार यांचा समावेश आहे. इतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्यात असलेल्या कंपनीशी निगडित देशभर घोटाळे झाले होते. चार राज्यांमध्ये एकूण 19 ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले होते. त्या सगळ्यांमध्येच प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ आरोपी आहेत. हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावे, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते.
कालांतरानं सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशात बदल केले. खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार सर्व पक्षांतर्फे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी आणि अॅड. देवेन चौहान यांनी केदारांकडून युक्तिवाद केला. चौधरी यांच्याकडून त्यांचे वकील अशोक भांगडे यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणाचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी कार्यवाही केली. तूर्तास हा निकाल न्यायालयांन राखून ठेवला आहे.
Edited by : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.