Nagpur ZP President Mukta Kokkade News : जिल्हा परिषदेला मिनीमंत्रालय म्हटले जाते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जनता जिल्हा परिषदेकडे आशेने बघत असते. पण येथे अध्यक्षांच्या आदेशाला अधिकारी केराची टोपली दाखवत असतील, तर सामान्य जनतेचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करण्याची वेळ नागपूर जिल्हा परिषदेत आली आहे. (It is reported that it has not yet been implemented)
काही कंत्राटदारांना जलजीवन मिशनची २८-२८ कामे देण्यात आल्याचा मुद्दा गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आला होता. कामे सुरू न करणाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांचे कंत्राट रद्द करण्याचे निर्देश अध्यक्षा कोकड्डे यांनी दिले होते. परंतु, त्यावरही अद्याप अंमल झाला नसल्याची माहिती आहे.
नागपूर (Nagpur) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जलजीवन मिशनच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी उपसमिती गठित करण्यावरून वादळी चर्चा झाली होती. परंतु, मंगळवारी (ता. २७) झालेल्या जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत याबाबत साधा शब्दही काढण्यात आला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांच्या अध्यक्षतेत जलव्यवस्थापन समितीची बैठक झाली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सदस्यांनी त्यांच्या भागातील पाणी पुरवठ्याच्या कामांबाबतचे विषय उपस्थित केले. पण फारशा विषयांवर चर्चा झाली नाही.
विशेष म्हणजे जलजीवन मिशनच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी सदस्यांची उपसमिती तयार करण्याच्या विषयावर सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या (ZP) सभागृहात अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन न होणे, हा अध्यक्षांचा अपमान आहे. त्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंते उमल चांदेकर यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली होती.
(President) अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांनी आठ दिवसांत याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. १० दिवसांचा कालावधी होत असताना समिती गठित झाली नसल्याची माहिती आहे. एवढेच नव्हे तर या विषयाचा साधा उल्लेखही बैठकीत झाला नाही. उपसमितीबाबत बैठकीत मौन बाळगण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.