Nagpur : इथेनॉल बंदीबाबत गडकरींच्या पाठपुराव्याला यश; सुवर्णमध्य साधला!

Nitin Gadkari : इथेनॉल उत्पादनाबाबत केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचा थेट मोठा फायदा महाराष्ट्रातील 110 आणि विदर्भातील 3 इथेनॉल निर्मिती उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासाठी आग्रही भूमिका घेतली होती. सरकारनं आता ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिबाबतचे निर्बंध शिथिल केले आहेत. गडकरींच्या पुढाकारानंच सरकारनं हा सुवर्णमध्य साधल्याचं सांगण्यात येतय. त्यामुळं देशात साखरेचे दरही स्थिर राहणार आहे व ‘इथेनॉल ब्लेंडिग प्रोग्राम’ही (इबीपी’ कायम राहिल. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा मोठा निर्णय सरकारनं घेतलाय हे विशेष.

इथेनॉल निर्मितीबाबत शिथिल झालेल्या या निर्बंधांचा महाराष्ट्र व विदर्भातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही आर्थिक फायदा होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नितीन गडकरी हे या जैव इंधनाबाबत खुपच आग्रही होते. अनेक जाहीर भाषणांमधून त्यांनी याबाबत उघड भूमिका घेतली होती.

इथेनॉल निर्मितीला सुरुवात झाल्यानंतर सर्वांत प्रथम साखर कारखान्यातील ऊसाच्या ‘मोलेसेस’ पासून या इंधनाची निर्मिती करण्यात येत होती. कालांतराने ऊसाच्या रसापासून ‘इथेनॉल’ निर्मितीला परवानगी मिळाली. 2014 पर्यंत देशात फक्त 35 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होत होती. त्यामुळं इंधनासाठी मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल आयात करावं लागत होती. सद्य:स्थितीत देशात 506 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होत आहे. सरकारच्या पेट्रोल व डिझेलमध्ये ‘इथेनॉल ब्लेंडिग प्रोग्राम’मुळं अलीकडच्या काळात ही आयात आणखी कमी झालीय.

‘इबीपी’ला यश मिळाल्यानंतर गडकरींनी देशभरात यासंदर्भात व्यापक प्रचार सुरू केला. त्यांनी स्वत:ही इथेनॉल, इलेक्ट्रिक व हायड्रोजनवर चालणारी वाहनं वापरत यासंदर्भात लोकांना प्रवृत्त केलं. इथेनॉल उत्पादन वाढावं यासासाठी ते सातत्यांनं केंद्रात प्रयत्नशील होते. परंतु या इंधन निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या नादान देशात साखरेचं उत्पादन कमी होऊन दरवाढ होईल, अशी भीती सरकारला वाटत होती. दरवर्षी भारताला 275 लाख टन सारख लागते. त्याचं उत्पादन तर कमी होणार नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत होती. त्यामुळं यासंदर्भात सुवर्णमध्य आता साधण्यात आलाय. ऊसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती व साखरेच्या उत्पादनाची कमाल मर्यादा आता ठरविण्यात येणार आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ महाराष्ट्रातील 110 व विदर्भातील 3 इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांना होणार आहे. कारखान्यांचा हा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. विदर्भात सध्या यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन आणि नागपूर जिल्ह्यातील एक अशा एकूण तीन साखर कारखान्यांमध्ये इथेनॉल उत्पादन होतं. पाच कोटी लिटरच्या आसपास हा वाटा आहे. महाराष्ट्राचा वाटात देशातील उत्पादनात सुमारे 130 कोटी लिटरचा आहे, असं मानस अॅग्रो इंडस्ट्री व पुण्याच्या वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे संचालक समय बनसोड यांनी सांगितलं. विदर्भात अलीकडे आडसाली ऊसाचं उत्पादन वाढलय. त्यातून शेतकरी बऱ्यापैकी आर्थिक लाभ घेत आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि इथेनॉल उत्पादक समाधानी असले तरी ही मर्यादा आणखी वाढावी अशी दोघांचीही अपेक्षा आहे.

वीज निर्मिती पुढील लक्ष्य?

साखर कारखान्यात उस गाळपानंतर उपलब्ध होऊन उसाच्या चिपाडापासून वीज निर्मिती केली जाते . यासाठी प्रथम चीपाडातील आद्रता कमी करून नंतर त्यांचा इंधन म्हणून उपयोग केला जातो . सदर इंधनाचे ज्वलन करून बाष्प्काच्यासहाय्याने उच्च दाबाची वाफ निर्माण केली जाते. वाफेचा विनियोग काही प्रमाणांत साखर उत्पादन प्रक्रियेसाठी व काही प्रमाणात वीज निर्मितीसाठी कर्ला जातो. ‘इबीपी’नंतर भविष्यात यावरही केंद्र सरकार काम करू शकतं असं सांगण्यात येत आहे.

Edited by : Prasannaa Jakate