The headquarters of the arbitrators are either in Mumbai or Delhi : विधी क्षेत्राशी निगडित अनेक लवादांची मुख्यालये मुंबई किंवा दिल्लीतच आहेत. त्यांची खंडपीठे नाहीत. याचा मोठा फटका नागरिकांना आणि सोबतच वकिलांनादेखील बसतो. नागपूर देशाच्या मध्यभागी असल्याने येथे विविध लवादांची खंडपिठे असावी, अशी वकील आणि नागरिकांचीही मागणी आहे. (Lawyers and citizens are also in demand)
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी ही बाब विचारात घेतली आहे आणि त्यासाठी त्यांनी पुढाकारही घेतला. विधी क्षेत्रासह ऋण वसुली लवादासारख्या अन्य लवादांची अपील लवादे स्थापित केल्यास न्यायदान प्रक्रियेचे विक्रेंद्रीकरण होईल. त्याचा नागरिकांना लाभ होईल, अशा शिफारशीचे पत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्र सरकारच्या विधी विभागाला लिहिले आहे.
हायकोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अतुल पांडे आणि ॲड. अमोल यांच्या नेतृत्वात असोसिएशनने नितीन गडकरी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे. त्यात ही मागणी केली आहे. यात ऋण वसुली लवादाचे अपील लवाद, कंपनी कायद्याचे लवाद, तसेच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे प्रादेशिक खंडपीठ देण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मध्य भारतातील (India) नागरिकांना तर याचा फायदा होईलच. मात्र, न्यायदानाचे विकेंद्रीकरण झाल्यास प्रशासनालासुद्धा त्याचा फायदा होईल, अशी मागणी असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. गडकरी यांना या सर्व मागण्यांचा केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला. या मागण्यांकडे विचारात घ्याव्यात अशी शिफारस त्यांनी केली.
तत्कालीन केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू तसेच वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ऋण वसुली लवादाचा अपील लवाद स्थापन करण्याची वेळ आल्यास नक्कीच नागपूरचा (Nagpur) विचार केला जाईल, असे उत्तर कराड यांनी गडकरींच्या पत्राला दिले आहे. नितीन गडकरींनी (Nitin Gadkari) या विषयात पुढाकार घेतल्याने नागपुरात विविध लवादांची खंडपिठे स्थापन होतील, असा विश्‍वास असोसिएशनला आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
