घरकुल नकाशे मंजुरीसाठी एनएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ५-५ हजार घेतले !

नागपूर : घरकुलासाठी जे लाभार्थी पात्र आहे, त्यांना एनएमआरडीए अपात्र ठरवत आहे. मागील काळामध्ये एनएमआरडीएने निवृत्त अधिकाऱ्यांना नकाशे मंजूर करण्यासाठी ठेवले. कहर म्हणजे त्यांनी एक-एक नकाशा मंजूर करण्यासाठी ५-५ हजार रुपये घेतले, असा घणाघाती आरोप माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (MLC Chandrashekhar Bawankule) यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ (Gharkul Yojana) या योजनेचे काम अतिशय मंद गतीने सुरू आहे. त्यासाठी आज एनएमआरडीएच्या कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीला आमदार टेकचंद सावरकर, जिल्हा परिषद सदस्य मोहन माकडे, विविध गावचे सरपंच बंडू कापसे, रवी पारधी, लिलाधर भोयर, किरण राऊत, उपसरपंच गुणवंत माकडे, मनिष कारेमोरे आदी उपस्थित होते. यावेळी उघड उघड भ्रष्टाचाराची ही बाब एनएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनाही सांगितली. त्यावर म्हणूनच त्या निवृत्त अधिकाऱ्यांना काढून त्यांच्या जागी निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचे अधिकारी मिलिंद सुके, लिना उपाध्याय, अविनाश कातडे यांनी सांगितले. डिसेंबर २०२२ पर्यंत २० हजार घरकुले एनएमआरडीएने पूर्ण केले नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ या योजनेला हरताळ फासल्यासारखे होईल. मग आम्हाला आमचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा इशारा आमदार बावनकुळे यांनी दिला.

एनएमआरडीएच्या अशा भ्रष्टाचारी कारभारामुळे ग्रामीण भागात प्रचंड असंतोष आहे. लोक संतप्त झाले आहेत. काल माझ्या घरी १५० लोकांचा मोर्चा आला. आपआपल्या सरपंचांच्या नेतृत्वात हे लोक आले होते आणि एनएमआरडीए कशी त्यांची अडवणूक करीत आहे, याचे गाऱ्हाणे त्यांनी मांडले. आमदारांकडेही गरीब लोक तक्रारी करीत आहेत की, लहान लहान त्रुट्या काढून एनएमआरडीए आमची घरकुले अडवत आहेत आणि त्यांना ४ ते ५ हजार रुपये दिले, की लगेच नकाशाला मंजुरी दिली जाते. ही गंभीर बाब आहे. लाभार्थ्यांना त्यांची नावेदेखील माहिती आहेत. त्यामुळे या प्रकाराची तक्रार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही करणार असल्याचे आमदार बावनकुळेंनी सांगितले.

‘सर्वांसाठी घरे - २०२२’ ही योजना केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे राज्य सरकार यामध्ये अडंगा घालत आहे का, हे विचारले असता, याची माहिती घेऊ आणि जर का तसे असेल, तर मग योग्य ते उपाय करू. ३० चौरस मिटरपेक्षा अधिक जागेत घर बांधले असले तरी त्याला मंजुरी दिली पाहिजे. योजनेत अडीच लाख रुपये द्यायचे असतील, तर तेवढेच द्या, त्यावरही आक्षेप नाही. पण एखाद्याने गरज म्हणून जर थोडेसे जास्त बांधकाम केले असेल, तर त्याला अडवू नये, अशी आमची मागणी असल्याचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.