OBC reservation News : कुणबींपाठोपाठ तेली समाजही पेटून उठला, रस्त्यावर उतरण्याचा दिला इशारा !

Chandrapur District Teli community News : मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये, मराठा समाजाला कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतल्यास या अन्यायाविरोधात तेली समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र विरोध करेल, असा इशारा विदर्भ तेली समाज महासंघाने सरकारला दिला आहे. (This injustice will also be done to Teli community along with Kunbi)

ओबीसी प्रवर्गात कुणबी जातीसह तेली आणि अन्य जातींचाही समावेश आहे. कुणबींसह तेली समाजावरदेखील हा अन्याय होणार आहे. आणि तेली समाज याचा प्रखर विरोध करेल, असे विदर्भ तेली महासंघातर्फे माजी आमदार देवराव भांडेकर, महासंघाचे जिल्हा जिल्हाध्यक्ष प्रा. सूर्यकांत खनके, माजी महापौर संगीता अमृतकर, शहर अध्यक्ष गोपाल अमृतकर, महिला जिल्हाध्यक्ष मीनाक्षी गुजरकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष गोविल मेहरकुरे यांनी म्हटले आहे.

जालना (Jalna) जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावी आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्या ठिकाणी उपस्थित जमावावर २ सप्टेंबरला रोजी पोलिसांकडून (Police) लाठीमार करण्यात आला. त्याचा विदर्भ (Vidarbha) तेली समाज महासंघाने तीव्र निषेध केला आहे. सन १९९३ पासून मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. परंतु, मागासलेपणाच्या निकषात ते बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते.

नारायण राणे कमिटीचा सन २०१२चा अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली गली. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले १२ टक्के (शिक्षण) व १३ टक्के (नोकरी) आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. संविधानाच्या कलम १५ (४) व कलम १६ (४) नुसार या समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तवसुद्धा ५० टक्क्यांच्या वरील आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे, २०२१च्या निकालात स्पष्ट केलेले आहे.

मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. सोबतच कोणत्याही परिस्थितीत मराठा जातीचे ओबीसीकरण करू नये. त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये.

सरकारने हा निर्णय घेतल्यास फक्त कुणबी समाजावरचा अन्याय होणार नसून संपूर्ण ओबीसी समाजावरील अन्याय आहे. त्यामुळे हा अन्याय तेली समाज कदापि सहन करणार नाही. या विरोधात तेली समाज रस्त्यावर उतरेल, तसेच राज्यपातळीवर बिहार राज्याच्या धर्तीवर जातिनिहाय जनगणना करून ओबीसींना न्याय द्यावा आणि मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढावा.

राज्य सरकारने ओबीसींविरोधी अन्यायकारक निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील आणि ओबीसीविरोधी भूमिका घेणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणुकांत मतदान करील, असा इशारा विदर्भ तेली समाज महासंघाने दिला आहे.

Edited By : Atul Mehere