Bhandara News : स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या अर्जावर तत्त्पर कार्यवाही व्हावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन केले आहे. परंतु, भंडारा जिल्ह्यातील या सचिवालय कक्षात प्राप्त तक्रारींची तब्बल 158 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सेवा हमी कायदा केवळ कागदांपुरता असल्याने समस्या सुटण्यास विलंब होत असल्याने भंडाऱ्यातील सचिवालय कक्ष शिंदे सरकारला गालबोट लावणार असल्याचे बोलले जात आहे.
नागरिकांना मुंबईत मंत्रालयापर्यंत जावे लागू नये व स्थानिक पातळीवर सुलभरीत्या आपल्या अडचणी, समस्या मांडता याव्यात, यासाठी विभागीय व जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या ठिकाणी गतिमान कार्यपद्धतीचा वापर करून प्राधान्याने नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कक्षाकडे प्राप्त अर्जांवर तत्पर कार्यवाही करण्यासाठी यंत्रणांवर, क्षेत्रीय कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवावे असे अपेक्षित आहे. लोकांचा शासन, प्रशासनावरचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या व्यापक जाणिवेतून प्राप्त प्रत्येक अर्ज, निवेदन तातडीने निकाली काढण्यात यावे, ई-ऑफिसच्या माध्यमातून हे काम अधिक गतिमानतेने करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेतू केंद्राच्या माध्यमातून पूरक व्यवस्था, आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता ठेवावी, असे सचिवालय स्थापन करताना सांगण्यात आले आहे.
सचिवालयात प्राप्त अर्जांचे वर्गीकरण करून जिल्हास्तरावरील अर्जांवर कार्यवाही सुरू करावी. राज्यस्तरावरील अर्ज मंत्रालयात पाठविण्यात यावे. अर्धन्यायिक प्रकरणांशी निगडित अर्जाबाबत योग्य ती पाहणी करून अर्जदाराला योग्य ते मार्गदर्शन करावे, शासकीय कर्मचाऱ्यांची सेवा विषयक प्रकरणे या कक्षाच्या अखत्यारित येत नसल्याने, विहित पद्धतीने संबंधित यंत्रणेकडे अर्ज करण्याबाबत अर्जदाराला अवगत करावे ही अपेक्षा या कक्षाकडून आहे.
दुसरीकडे जिल्हा दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांना प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने तातडीने नोंद करून राज्यस्तरावरील विषय मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करावे, जिल्हा, विभागीय स्तरावरील विषयांवरील अर्ज तातडीने निकाली काढण्यात यावेत. स्थानिक पातळीवर आपल्या समस्या सोडविले जातात, हा विश्वास या कक्षामुळे नागरिकांना मिळाल्याने मंत्रालयात राज्यभरातून येणाऱ्या अर्जाची संख्या नियंत्रणात राहील, त्यासोबत अतिमहत्त्वाच्या विषयांवरील अर्ज तातडीने निकाली काढणे शक्य होईल, हा या कक्षाच्या स्थापनेमागील हेतू होता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
जिल्ह्यात, विभागात प्राप्त प्रकरणे विनाविलंब निकाली काढले जात असल्याची खबरदारी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. स्थानिक पातळीवर करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची गुणवत्ता आणि कालमर्यादा याचा संबंधित विभागाचे सचिव, पालक सचिवांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा, असे यात अपेक्षित आहे. मात्र, प्रलंबित प्रकरणाची संख्या लक्षात घेता हे सचिवालय केवळ पांढरा हत्ती ठरत आहे. अनेक तक्रारींचा अद्यापही निपटारा झालेला नाही.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.