Shinde Government On Alert Mode : शिंदे सरकार होते अलर्ट मोडवर; दूध, भाजीपाल्यासाठी शेतकरी आणि ग्राहकांमध्ये समन्वय !

Shinde Government On Alert Mode : एखादे आंदोलन असले की, सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. दूध,भाजीपाला याचा तुटवडा होतो आणि ते महाग होते. आंदोलन होणाऱ्या शहरात रोजच्या वस्तुंची दरवाढ होते. पण, ही दरवाढ आणि तुटवडा राज्यात होऊ नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना नियम समोर करू नका, नागरिकांना दिलासा द्या, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे मुंबई, ठाण्यासह इतर महापालिका हद्दीतील नागरिकांना मोठा दिलासा मुख्यमंत्र्यांच्या फास्ट वर्किंग स्टाईल व प्रशासकीय कामाच्या अनुभवाने मिळाला आहे.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचा कुठलाही परिणाम पडू नये, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला वेळीच सर्व उपाययोजना करत नियमांना बाजूला ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यांनी मुंबई, ठाण्यासह इतर शहरांना शेतकऱ्यांद्वारे येणारा भाजीपाला आणि दूधपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या होत्या. मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य झाल्या. त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. त्यामुळे या उपाययोजनांची गरज पडली नाही. पण, राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना सामान्य जनता आंदोलनाने कुठेही अडचणीत येणार नाही याची खात्री केली होती. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना वेळीच सूचना देत कामाला लावले होते.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल, भाजीपाला मुंबईमध्ये वितरण करण्यास सवलत दिल्याने मुंबई, ठाण्यासह इतर नजीकच्या शहरांना शेतमाल, भाजीपालापुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी शासनाने उपाययोजना केल्या होत्या. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी निघालेले आंदोलक मुंबई परिसरात आले आहेत. आंदोलक नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे सद्यःस्थितीत होते. यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत येणाऱ्या शेतमालाची व इतर खाद्यपदार्थांची आवक व पर्यायाने व्यवहार प्रभावित होण्याची शक्यता होती.

परिणामी नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आपला शेतमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्या शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्द व ठाणे महानगरपालिका हद्द व इतर जोडून असणाऱ्या महानगरपालिका क्षेत्रातील ग्राहकांना भाजीपाला व इतर दैनंदिन खाद्यपदार्थांचा संभाव्य तुटवडा आणि भाववाढ टाळण्याकरिता परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत पर्यायी व्यवस्था राज्य शासनाने केली होती.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नाशवंत शेतमालाचे वेळेत वितरण करण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी, तसेच या महानगरपालिका हद्दीतील ग्राहकांना दैनंदिन भाजीपाला, फळे व इतर सर्व खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी संचालक, पणन, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषी पणन मंडळ, पुणे व सचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी आपसात समन्वय साधून आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर सर्व संबंधित महानगरपालिका यांच्यासोबत संपर्क करून ग्राहकांपर्यंत उपरोक्त शेतीमाल पोहोचवण्याची जबाबदारी निश्चित केली होती.

त्यामुळे वेळीच शेतीमाल लोकांपर्यत पोहोचला त्याचबरोबर कुठल्याही भाववाढीचा परिणाम स्थानिकांवर झाला नाही. त्याचबरोबर कुठेही साठेबाजी होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

राज्यातील पुणेमार्गे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे पनवेलनंतर मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकमार्गे (अटल सेतू) बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी व मालवाहतूकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहोचणार नाही, अशा पद्धतीने तसेच छोट्या मंडईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना, तसेच ग्राहकांना विक्रीस पाठविण्यात आला.

राज्यातील नाशिकमार्गे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दाखल होणारा शेतमाल थेटपणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत शेतकऱ्यांनी, व्यापाऱ्यांनी व मालवाहतूकदारांनी मुंबई शहरातील दैनंदिन वाहतुकीस बाधा पोहोचणार नाही, अशा पद्धतीने तसेच छोट्या मंडईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना, तसेच ग्राहकांपर्यंत विक्रीस पाठविण्यात आला. पोलिस महासंचालक तथा आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व इतर महानगरपालिका आयुक्त यांनी महानगरपालिका क्षेत्रातील क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांना शेतमालाच्या वितरणामध्ये प्रतिबंध न करता सुलभता आणण्यासाठी कार्यरत राहण्याचे आदेश दिले होते. महानगर विकास प्राधिकरण यांनी अटल सेतूवरील शेतमालाच्या सुरळीत वाहतुकीबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.

Edited By : Atul Mehere

R...