Shivajirao Moghe News : काँग्रेसचे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे हे संस्थापक असलेल्या येथील आर्णी मार्गावरील कुक्कुटपालन सहकारी संस्थेची १३ एकर जागा कायदेशीर प्रक्रिया न करता अवसायकांनी परस्पर विकली. या शेतजमिनीचे बाजारमूल्य ४० कोटी रुपये असतानाही केवळ दहा कोटी रुपयांमध्ये ही शेतजमीन विकण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे.
या संदर्भात मोघे यांनी आता व्यवहार रद्द करण्यासाठी खटाटोप चालविला आहे. मात्र अवसायकाने मोघे यांचे आरोप फेटाळले असून आयुक्तांच्या आदेशाने जमीन विक्री केल्याचे म्हटले आहे. शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले की, १९८७ मध्ये आर्णी मार्गावर किन्हीलगत कुक्कुटपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आली. या संस्थेमध्ये ७०२ सभासद आहेत. त्यांपैकी ४० टक्के आदिवासी सभासद आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीला जोडधंदा मिळावा या उद्देशाने माझ्याच पुढाकाराने ही संस्था स्थापन झाली होती. कालांतराने संस्था डबघाईस आली आणि ती बंद पडली.
या संस्थेच्या उभारणीसाठी एनसीडीसीने ३७ लाख सात हजार रुपयांचे कर्ज दिले होते, तर पाच लाख रुपये कर्ज यवतमाळ जिल्हा बँकेने कुक्कुटपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी दिले होते. आज एनसीडीसीचे हे कर्ज २ कोटी ५८ लाख व जिल्हा बँकेचे पाच लाखांचे कर्ज १ कोटी २४ लाखांपर्यंत गेले आहे. व्याजाचे दर आणि इतर अनेक अडचणींमुळे संस्थेचे कर्ज वाढत गेले. त्यामुळे २०१५ मध्ये संस्था अवसायनात निघाली.
संस्थेला जीवित करण्यासाठी सभासदांनी प्रयत्न सुरू केले. ३० डिसेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन पशुपालन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्याकडे सभासदांनी अर्ज केल्यावर संस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याची परवानगी मिळाली. संस्थेकडे असलेल्या १३ एकर जमिनींपैकी सात एकर जागा बाजारभावाने विक्री करून आलेल्या कर्जातून सर्व कर्जाचे देणे परत करावे आणि उरलेल्या सहा एकर जागेत संस्था पुनरुज्जीवित करण्यास मंत्री महोदयांनी सांगितले होते. नंतरच्या काळात कोरोनाचा प्रकोप आला. तसेच इतर अडचणींमुळे जमिनीच्या लिलावाची प्रक्रिया मागे पडली.
याच कालावधीत स्थानिक सहायक निबंधक दुग्ध यांनाही अवसायक योगेश गोतरकर यांनी अंधारात ठेवून तसेच नियमांना डावलून १३ एकर शेतजमीन परस्पर विकून टाकली. हा प्रकार नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप मोघे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. आदिवासींची शेतजमीन आदिवासींनाच विकता येते, याशिवाय शेतजमीन विकायची असेल तर सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. इतकेच नव्हे तर त्यासाठी शेतजमीन विकण्यापूर्वी समितीदेखील स्थापन करावी लागते. संस्थाचालकांना याची सूचनाही द्यावी लागते. हा कुठलाच प्रकार शेतजमिनीची विक्री करताना झालेला नसल्याचे मोघे यांनी म्हटले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
दरम्यान, याबाबत अवसायक योगेश गोतरकर यांना विचारले असता, ही संस्था नऊ वर्षांपूर्वी अवसायनात निघाली होती. त्यावर जिल्हा बँक आणि एनसीडीसीचे कर्ज थकलेले होते. या प्रकरणात ३० ऑक्टोबर २०२२ ला पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी जमीन विक्री करण्यासाठी पत्र पाठविले. सचिवांनीदेखील ही प्रक्रिया पूर्ण करून पैसे जमा करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार कार्यवाही केल्याचे त्यांनी सांगितले.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.