विजेची समस्या तर सोडवली, पण कोळशावर आधारित उद्योगांचे काय?

उद्योगांवर संकट घोंघावू लागले आहे. सरकारने Government विजेची Electricity समस्या तर सोडवली, पण आता उद्योगांना कसे वाचवणार हा प्रश्‍न सरकारसमोर उभा ठाकला आहे.
Coal Mine
Coal MineSarkarnama
Published on
Updated on

नागपूर : गेल्या महिन्यात कोळशाच्या टंचाईमुळे विजेचे संकट निर्माण झाले होते. त्यावेळी सर्व उद्योगांमध्ये जाणार कोळसा वीज उत्पादन केंद्रांकडे वळता केला होता. त्यामुळे विजेच्या संकटावर मात करता आली. पण कोळशावर आधारित उद्योगांना कोळसा मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे या उद्योगांवर संकट घोंघावू लागले आहे. सरकारने विजेची समस्या तर सोडवली, पण आता उद्योगांना कसे वाचवणार हा प्रश्‍न सरकारसमोर उभा ठाकला आहे.

सध्या राज्यातील सर्व कोळसा हा वीज निर्मितीसाठी प्राधान्याने दिल्या जात असल्यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांपुढे मोठं संकट निर्माण झालंय. मध्य भारतात वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड ही सरकारी कोळसा कंपनी कोळसा उत्खननाचं काम करते. WCL च्या एकूण उत्पादनापैकी ९२ टक्के कोळसा हा वीज कंपन्यांना, तर ८ टक्के हा उद्योगांना दिला जातो; मात्र सध्या उत्पादनात घट आल्यामुळे विदर्भातील उद्योगांना कोळसा मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले. तर दुसरीकडे WCL चा कोळसा उपलब्ध होत नसल्याने या उद्योगांना खुल्या बाजारातून कोळसा विकत घ्यावा लागतोय.

टंचाईमुळे खुल्या बाजारात कोळश्याचे भाव 7 हजार रुपये टनवरून 13 हजारांपर्यंत गेले आहेत. सोबतच कोळशात भेसळदेखील होत आहे. कोळशाच्या या संकटामुळे विदर्भातील 400 छोटे-मध्यम आणि 25 मोठ्या उद्योगांपुढे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. स्टील, पेपर, केमिकल, सिमेंट यांसारख्या उद्योगांना फरनेस आणि बॉयलरसाठी कोळशाची गरज असते. मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारने यावर तातडीने उपाय न काढल्यास ऐन दिवाळीच्या दिवसांत उद्योगांपुढे मोठं संकट उभे ठाकले आहे आणि ते अधिक गंभीर होण्याची शक्यता बळावली आहे.

Coal Mine
मॉनिटरींगच्या नावावर ३०० कोटींचा कोळसा घोटाळा, सुभाष देसाईंना दिली माहिती...

- हेमंत कुळकर्णी, संचालक, महाराष्ट्र कार्बन

कोळशाचे संकट आधी वीज निर्मितीच्या मुळावर उठले होते. मात्र कोळसा आधारित शेकडो उद्योग यामुळे प्रभावित झाल्याचे चित्र पुढे आल्याने आगामी काळात मोठ्या उद्योगांना साहाय्यभूत ठरणारे लघू उद्योग किती काळ तग धरतील, अशी शंका निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती तातडीने नियंत्रणात न आणल्यास लघू उद्योजकांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

- मधुसूदन रुंगठा, अध्यक्ष, विदर्भ फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com