Maharashtra Politics : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देता यावे, यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजासोबत खुला प्रवर्ग व मागासवर्गीय कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्वेक्षणकर्त्यांसाठी मोबदलाही निश्चित करण्यात आला आहे.
आयोगाकडून 31 जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मराठा व खुल्या प्रवर्गाच्या 100 कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मागासवर्ग कुटुंबाच्या सर्वेक्षणासाठी प्रतिकुटुंब 10 रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठा सर्वेक्षणाच्या व्याप्तीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने वाढ केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी तीव्र लढा केला सुरू आहे. आरक्षणासाठी त्यांनी मुंबईत आता आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. जरांगे यांना मुंबईत आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा प्रयत्न राज्य सरकारचा आहे. जरांगे-पाटील यांची मराठ्यांना सरसकट कुणबीचे प्रमाणपत्र देत ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी आहे. कोणत्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याला विरोध होत आहे. अशात मराठा, खुला प्रवर्ग आणि मागास प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयात ‘क्युरेटिव्ह पिटीशन’ दाखल करण्यात आली आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण निश्चित करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी आयोगाने प्रश्नावली तयार केली आहे. य प्रश्नावलीत 154 प्रश्न आहेत. सर्वेक्षणासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सर्वेक्षणात प्रत्येक 100 कुटुंबांसाठी एक प्रगणक नेमण्यात येणार आहे. प्रत्येक प्रगणकावर एका निरीक्षकाची नेमणूक करण्यात येईल. प्रथम मराठा व खुला प्रवर्गातील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाबाबत काढलेल्या सुधारित आदेशात मागासवर्ग कुटुंबांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी वर्गाचीही माहिती घेण्यात येईल.
संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण करता यावे, यासाठी शनिवारी (ता. 20) जिल्हास्तरावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. रविवारी (ता. 21) तालुकास्तरावर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर मंगळवारपासून (ता. 23) सर्वेक्षणाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. जानेवारीअखेरपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणासाठी काम करणाऱ्या शासकीय लिपिकांना एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के मानधन देण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणासाठी फक्त नऊ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणाचे काम कर्मचाऱ्यांना फक्त नऊ दिवसांत करावे लागणार आहे. सर्वेक्षणाची राज्यस्तरावरील व्याप्ती बघता एवढ्या कमी दिवसात काम होईल का, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
Edited by - Atul Mehere
R...
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.