वार्ड पद्धतीने निवडणूक होण्याची शक्यता; भाजपची चिंता वाढली...

अकोला : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी करण्यात आलेली तीन सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या पत्रानंतर बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेच्या जागी वार्ड पद्धतीने निवडणूक घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अकोल्यात भाजपच्या (BJP) गोटात चिंता वाढली आहे.

महाराष्ट्र (Maharashtra) ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ यामध्ये सुधारणा विधेयक आणि मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ यामध्ये सुधारणा ही दोन विधेयके विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली आहे. ओबीसी (OBC) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, यासाठी निवडणूक प्रक्रिया, प्रभाग रचना, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे अधिकारी राज्य सरकारकडे आले आहेत. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली बहुसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द केली असून, ज्या ठिकाणी प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरू होती तीही रद्द केली आहे. अकोला (Akola) महानगरपालिका (Municipal Corporation) क्षेत्रात जाहीर करण्यात आलेल्या ३० प्रभागांची रचनाही या आदेशाने रद्द झाली आहे. त्यामुळे ९१ जागांसाठी तयारी करीत असलेल्या इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.

तीन सदस्यीय रचनेचा भाजपलाच लाभ..

अकोला महानगरपालिकेत सन २०१७ मध्ये भाजपने चार सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार झालेल्या निवडणुकीत ४८ जागांवर विजय मिळविला होता. बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेत भाजपचे पॅनलच विजय होत असल्याचा अनुभव अकोला, अमरावती, नागपूरसह राज्यभरातील महानगरपालिकांमध्ये आला आहे. त्यामुळे तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेतही भाजपलाच अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच भाजपच्या नेत्यांनी अकोल्यात ‘६५ प्लस’ ची घोषणा करून निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. मात्र, आता ही तीन सदस्यीय प्रभाग रचनाच रद्द झाल्याने भाजपच्या तयारीलाही मोठा धक्का बसला आहे.

पुन्हा राज्याकडे आला अधिकार..

महाराष्ट्रात सन १९९४ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांची रचना करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे होते. त्यानंतर हे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आले आणि बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला सुरुवात झाली. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात एकमताने पारित झालेल्या विधेयकामुळे आता पुन्हा राज्याकडे हे अधिकार आले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका निवडणूक तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार न होता एक सदस्यीय वार्ड पद्धतीने होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे इच्छुकांचे लक्ष राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.