७० वर्षांपूर्वी ४२ नगरसेवक असलेल्या महापालिकेत होणार १६२ सदस्य...

नागपूर : २ मार्च १९५१ रोजी नागपूर महापालिका अस्तित्वात आली तेव्हा अवघे ४२ नगरसेवक होते. काळानुरूप शहरात नव्या काही गावांचा समावेश झाला. त्यामुळे शहराचे क्षेत्रफळ वाढले अन् वॉर्डाची संख्या, नगरसेवकांची (Corporator) संख्याही सातत्याने वाढत गेली. ७० वर्षांपूर्वी ४२ नगरसेवक असलेल्या महापालिकेत (Municipal Corporation) नव्या आराखड्यानुसार १६३ नगरसेवक राहणार आहेत.

उपराजधानी नागपुरात (Nagpur) महापालिका अस्तित्वात आली तेव्हा अवघे ४२ नगरसेवक होते, ७० वर्षानंतर महापालिकेचे क्षेत्रफळ २२२ वर्ग किलोमीटर वाढले, वाढत्या क्षेत्रफळामुळे नगरसेवकांची संख्या नव्या आदेशानुसार १५६ पर्यंत पोहोचली. याशिवाय नव्या आराखड्यानुसार जवळपास सहा ते सात नामनिर्देशित नगरसेवकांची भर पडणार असल्याने ही संख्या १६२ पर्यत जाणार आहे.

येत्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर महापालिकेने प्रभागाचा नवा कच्चा आराखडा तयार करून पाठविला. येत्या काही दिवसांत नवा आराखडा जाहीर करून राज्य निवडणूक आयोगाकडून सूचना, हरकती मागविण्यात येणार आहे. महापालिकेने नव्या ५२ प्रभागाचा कच्चा आराखडा पाठविला असून निवडून आलेल्या नगरसेवकांची संख्या १५६ राहणार आहे. याशिवाय निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये सहा ते सात नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडणार आहे. त्यामुळे ही संख्या १६२ किंवा १६३ पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. परंतु २ मार्च १९५१ रोजी महापालिका अस्तित्वात आली तेव्हा अवघे ४२ नगरसेवक होते.

काळानुरूप शहरात नव्या काही गावांचा समावेश झाला. त्यामुळे शहराचे क्षेत्रफळ वाढले अन् वॉर्डाची संख्या, नगरसेवकांची संख्याही सातत्याने वाढली. शहराचा नगरपरिषद ते महापालिका प्रवास रंजक आहे. १८६४ मध्ये नागपूरला नगरपरिषदेचा दर्जा मिळाला होता. त्याचवर्षी ९ नोव्हेंबर १८६४ रोजी झालेल्या परिषदेच्या बैठकीत श्रीयुत बिस यांनी नगरपालिकेला सिव्हिल कॉर्पोरेशनचा दर्जा देण्यासंबंधी चीफ कमिश्नरला विनंती करण्यात यावी', असा ठराव मांडला. १९११ साली ब्रिटिशांनी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी एक आयोग नेमला होता. त्या आयोगाने स्थानिक प्रशासनाची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी मोठ्या शहरातील पालिकांना महापालिकेचा दर्जा द्यावा, अशी सूचना केली होती. पुढे त्याला फारसे महत्त्व दिले नाही. तेव्हा महापालिका स्थापन झाली असती तर ती शंभराहून अधिक वर्षे जुनी असती.

१९३२ साली रावबहादूर फुले यांनी नगरपालिकेच्या अध्यक्षाला 'मेयर' आणि सदस्यांना 'कॉर्पोरेटर' व पालिकेला 'कॉर्पोरेशन' अशी नावे देण्यासंबंधीचा अर्ज शासनाकडे केला होता. त्यानंतर काही वर्षांनी १९३८ नागपूर नगरपालिकेचा दर्जा वाढवून महानगरपालिका प्रस्थापित करावी असा ठराव एम. जी. चिटणवीस यांनी प्रांतिक कायदेमंडळापुढे मांडला. त्यावेळी नागपुरात नगरपालिका, ब्रिटिश वसाहती आणि कार्यालये यांच्यासाठी सिव्हिल स्टेशन उपपालिका अशा दोन संस्था कार्यरत होत्या. या दोन संस्था विलीन झाल्या तर महापालिका करता येईल असे सुचविले गेले, मात्र उपपालिकेचे अस्तित्व गेले असते म्हणून त्यांची विलीनीकरणास तयारी नव्हती. अखेर १९५१ मध्ये महापालिका अस्तित्वात आली. सुरुवातीला ४२ नगरसेवक होते.

वर्षभराचे महापौर..

महापालिका स्थापन झाली तेव्हा महापौर आणि उपमहापौरांचा कालावधी एका वर्षाचा होता. महापौरांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या अतिथींच्या स्वागतासाठी दरवर्षी ३ हजार रुपये इतका निधी मिळत असे. आता महापौरांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा आहे. नव्या कायद्यानुसार अतिथी भत्ता बंद झाला, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पाहुणे येत असल्याने अर्थसंकल्पात महापौरांच्या पाहुण्यांसाठी तीन लाखांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

मानधन ७५ रुपये ते २० हजार..

महापालिकेची निर्मिती झाली तेव्हा एका नगरसेवकास दरमहा ७५ रुपये भत्ता मिळायचा. सभेचा भत्ता १० रुपये होता. आता महापालिकेच्या नगरसेवकास महिन्याला २५ हजार रुपये मानधन मिळत आहे. सात दशकांत मानधनातही तीनशेपट घसघशीत वाढ झाली आहे. याशिवाय इतर भत्तेही कायम असल्याने नगरसेवकांच्या मानधनाचा आकडा २५ हजारांवरही दिसून येतो