ओबीसी आरक्षणाला स्थगितीचा महापालिका निवडणुकीवर असा झाला परिणाम...

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. आज राज्य निवडणूक आयोगाने गोंदिया, भंडारा जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी ओबीसींच्या जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देऊन इतर प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीतही (Municipal Corporation Election) हेच धोरण अवलंबविण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागपूर महापालिकेतील ओबीसींच्या पस्तीसवर जागांच्या निवडणुकीवर टांगती तलवार असल्याची चर्चा रंगली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काल, सोमवारी ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे ओबीसींमध्ये संताप असून राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोपात गुंतले आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा, गोंदिया या दोन जिल्हा परिषदेसाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीबाबत आज नवे आदेश काढले.

भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद निवडणुकीतील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण जागांसाठी निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार करावी, असे निर्देश देताना ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक स्थगित करण्यात येत असल्याचे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविले आहे. महापालिकेची निवडणूक पुढील फेब्रुवारीत होण्याची शक्यता आहे. महापालिका निवडणुकीसाठीही राज्य निवडणूक आयोगाने हेच धोरण कायम ठेवले तर नागपुरातील ओबीसींच्या पस्तीसवर जागांची निवडणूक स्थगित होण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांची निवडणूक होईल.

सद्यस्थितीत महापालिकेत १५१ नगरसेवक असून ओबीसींच्या ३५, अनुसूचित जातीच्या ३१, अनुसूचित जमातीच्या १२ तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील ७३ जागा आहेत. पुढील निवडणुकीत १५६ नगरसेवक राहणार असल्याने आरक्षित जागांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अद्याप महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण काढले नाही. परंतु कच्चा आराखडा तयार करून प्रक्रिया सुरू केली आहे. पुढील निवडणुकीत ओबीसींच्या जागा वाढतील, परंतु त्यावर निवडणूक होण्याची शक्यता कमीच असल्याची चर्चा रंगली आहे.

मनपा निवडणूक लांबणीवर?

ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेशाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनेक नेत्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत निवडणूक नकोच, अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांसह भाजप नेत्यांनीही घेतली. त्यामुळे महापालिका निवडणूकही लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.