Tupkar : 'जलसमाधी'साठी रविकांत तुपकरांच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी मुंबईकडे निघणार...

नागपूर : सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका अद्याप जाहीर केली नाही. त्यामुळे रविकांत तुपकर यांनी थेट मुंबई येथे अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनासाठी गावागावांतून शेतकरी सहभागी होणार असून सोयाबीन-कापूस उत्पादकांचे हे आंदोलन पेटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

रविकांत तुपकरांच्या (Ravikant Tupkar) नेतृत्वात कार्यकर्ते आणि शेतकरी २३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८.०० वाजता मुंबईकडे (Mumbai) रवाना होणार आहेत. सरकार या आंदोलनाबाबत काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे. सोयाबीन - कापूस उत्पादकांच्या मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात ६ नोव्हेंबर रोजी बुलढाण्यात (Buldhana) मोठा मोर्चा निघाला होता. हजारो शेतकऱ्यांनी (Farmers) रस्त्यावर उतरून आपला रोष व्यक्त केला. परंतु या मोर्चानंतरही शासनाने ठोस भूमिका न घेतल्याने रविकांत तुपकर यांनी थेट मुंबई येथे अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा गंभीर इशारा दिला आहे.

२३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ८.०० वाजता बुलढाण्यातील स्वाभिमानी हेल्पलाईन सेंटर येथून हजारो शेतकऱ्यांच्या वाहनांचा ताफा मुंबईकडे रवाना होणार असून २४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई येथे मंत्रालयाशेजारी मरीन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटीवरून अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वीच तुपकरांना नोटीस बजावली आहे. परंतु अशा कितीही नोटीस आल्या तरी मागे हटणार नाही, असा पवित्रा तुपकरांनी घेतला आहे. पोलिसांनी अडवा-अडवी केल्यास सरकारला महागात पडेल, असाही इशारा तुपकरांनी दिला आहे.

दुसरीकडे या आंदोलनासाठी जिल्हाभरातून शेतकरी उत्स्फूर्तपणे समोर येत आहेत. त्यामुळे सदर आंदोलन चिघळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आंदोलनादरम्यान संघर्ष पेटण्याची संकेत दिसून येत आहेत. वास्तविक अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचे असे आंदोलन यापूर्वी कधी झाले नाही आणि कुणी तसा प्रयत्नही केला नाही. रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात शेतकरी तेथे पोहोचले आणि एखाद्या कार्यकर्त्याने, शेतकऱ्याने भावनेच्या भरात समुद्रात उडी घेतल्यास मोठा अनर्थ ओढावू शकतो किंवा या आंदोलनापूर्वीच तुपकर व शेतकऱ्यांना अडविल्यास आंदोलन अधिक पेट घेऊ शकते, अशा दोन्ही चर्चा सध्या सुरू आहेत.

गेल्या वर्षी मोर्चानंतर तुपकरांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते, या आंदोलनाने शेवटी पेट घेतला आणि बुलढाण्यात पोलिसांच्या वाहनाची तोडफोड झाली, एका कार्यकर्त्याने अंगावर डिझेल ओतून स्वत:ला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला, तहसीलदारांचे वाहन जाळण्यात आले, वाशीममध्ये महावितरणचे कार्यालय पेटविण्यात आले, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, नागपूर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद यांसह इतर ठिकाणी देखील तीव्र आंदोलने झाली होती. यावर्षी आता मोर्चानंतर जलसमाधी आंदोलनाची तयारी केली जात असून या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ठोस भूमिका घेत चर्चा न केल्यास गतवर्षीपेक्षा आंदोलन अधिक तीव्र होऊन मोठा संघर्ष पेटू शकतो, असे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. त्यातच पुढे निवडणुका आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र होणे आणि आंदोलनाचा भडका उडाल्यास त्याचे परिणाम विपरीत होऊ शकतात, असेही सांगितले जात आहे. आता सरकार या आंदोलनाबाबत काय भूमिका घेते आणि आंदोलन कोणत्या टोकावर जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

सरकारला आमची प्रेतंच पाहायची आहेत का ?

सोयाबीन - कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडे सरकारचे कायमच दुर्लक्ष होत आहे. गेल्यावर्षीदेखील आंदोलन पेटले आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर शासनाने चर्चेला बोलावले होते. यावर्षी ६ नोव्हेंबरला प्रचंड मोठा एलगार मोर्चा निघाला तरी शासनाने अद्यापही कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे आम्ही अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. तरीही सरकार सोयाबीन - कापूस उत्पादकांचा आवाज ऐकायला तयार नाही, सरकारला आमची प्रेतंच बघायची आहेत का? असेल तर आता तीही आमची तयारी आहे. त्यामुळे शेतकरी मोठ्या संख्येने मुंबईकडे रवाना होणार असून कोणत्याही दबावाला आणि कारवाईला न घाबरता जलसमाधी आंदोलन आम्ही करणारच आहेत, त्यासाठी आता कोणत्याही टोकावर जाऊन संघर्ष करण्याची आमची तयारी आहे, अशी भूमिका रविकांत तुपकर यांनी घेतली आहे