Bombay High Court : अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासुन सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर धडक कारवायांचा धडाका लावला आहे. यातच आता मुंढे यांची वर्धा येथील 'गोरस भंडार' या संस्थेवर केलेली कारवाई वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या संस्थेची मागील ७० वर्षांत अन्न व औषध प्रशासनाने किती वेळा तपासणी केली आणि त्या तपासण्यांमध्ये कोणती कारवाई अथवा निष्कर्ष समोर आले, याचा संपूर्ण तपशील मागविला आहे.
या संस्थेशी संबंधित सर्व तपासण्या आणि त्यांचे अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश एफडीएला देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा तपशील ३ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सादर करावा लागणार आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ३१ मे रोजी 'गोरस भंडार' परिसरात आलेल्या कारवाईनंतर वर्धा गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आणि जमनालाल बजाज यांनी १९३१ मध्ये या संस्थेची स्थापना केली होती. १९५४ पासून 'गोरस भंडार'च्या माध्यमातून दररोज सुमारे ९ हजार लिटर दूध संकलित करून त्याचे वितरण केले जाते.
या संस्थेवर वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांतील सुमारे ८०० कुटुंबांची उपजीविका चालते. एफडीएने ३१ मे रोजी केलेल्या तपासणीत परिसरात कथित अस्वच्छता आढळल्याचा दावा करत संस्थेला सील करून पुढील आदेशापर्यंत दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या कारवाईविरोधात संस्थेचे प्रतिनिधी आणि दूध उत्पादकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनही दिले होते. मात्र, कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा, तर राज्य शासनातर्फे अॅड. एस. एन. राव यांनी बाजू मांडली.
... तर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार
अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार 'गोरस भंडार' विरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार विभागाला आहे, असे अन्न व औषध प्रशासनाने नमूद केले आहे. मात्र, नियमानुसार द्यावी लागणारी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा स्पष्टीकरणाची संधी न देता ही कारवाई करण्यात आली, असा युक्तिवाद 'गोरस भंडार' तर्फे करण्यात आला. कारवाई नियमांनुसार करण्यात आली नसल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्धही कोणतीही संधी न देता थेट कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.