Vanchit Bahujan Aghadi : ‘वंचित’च्या ‘मिनिमम’मध्ये ‘मॅग्झिमम’ मागण्या

Lok Sabha Election 2024 : वंचित बहुजन आघाडीने महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांना किमान समान कार्यक्रमाचे 39 मुद्दे दिले आहेत. या कार्यक्रमातील मुद्दे वाचल्यावर हे मुद्दे केवळ द्यायचे होते म्हणून दिले गेले काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी हे मुद्दे दिले आहेत. ‘वंचित’ने यापूर्वीच महाविकास आघाडीत सहभागी होण्यासाठी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’ची अट निश्चित केली होती. या ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’वर मतैक्य झाल्यावर ‘वंचित’ जागावाटपाच्या मुद्द्यावर चर्चा करणार आहे. ‘वंचित’ने महाविकास आघाडीला किमान समान कार्यक्रम सादर करीत महाविकास आघाडीवर एक प्रकारे दबाव वाढविला आहे.

‘वंचित’चा जाहीरनामाच महाविकास आघाडीचा अजेंडा होईल काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी ‘अॅट्रासिटी’ कायदा लागू करावा, अशी नवीन मागणी ‘वंचित’ने केली आहे. ही मागणी घटक पक्ष मंजूर करतील? असा प्रश्न आहे. महिलांविषयी कुठल्याही ठोस मागण्या ‘वंचित’कडून दिसत नाहीत. मराठा आरक्षणावर ‘वंचित’ने जुनीच भूमिका मांडली आहे, ती मान्य होईल काय? अशी चर्चा रंगली आहे.

‘वंचित’ने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेस यांना किमान समान कार्यक्रम सादर केला आहे. यात विविध विषयांवर ‘वंचित’ने स्पष्टपणे त्यांची भूमिका मांडली आहे. त्यापैकी किती मुद्दे हे महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांकडून मंजूर होतील हे पाहण्यासारखे ठरेल. त्याच बरोबर या मुद्द्यांवर महाविकास आघाडीतून ‘वंचित’ सोडचिठ्ठी तर देणार नाही ना? अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात होत आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

गेल्या 30 वर्षांपासून ‘वंचित’ या मुद्द्यांबाबत आग्रही असून, त्याचा समावेश महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात करण्याची मागणी ‘वंचित’च्या प्रदेशाध्यक्षा रेखा ठाकूर यांनी तीनही राजकीय पक्षांना केली आहे. किमान समान कार्यक्रमात ‘वंचित’ने मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावर ‘फोकस’ केला आहे. गरीब मराठ्यांचे व ओबीसींचे आरक्षण वेगवेगळे असावे, असा मुद्दा ‘वंचित’ने मांडला आहे. अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता ‘वंचित’ने गरीब मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.

एका मागणीत ‘वंचित’ने तृतीयपंथींना एक टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांविषयी महत्त्वाच्या मुद्द्याला ‘वंचित’ने हात घातला आहे. शासन घोषित करीत असलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा शेतकऱ्यांकडून कोणी शेतीमाल खरेदी केला तर काय करावे? यावर निर्णय घेण्याची मागणी ‘वंचित’ची आहे. कृषी निविष्ठांच्या किमतीत नियंत्रण ठेवण्याची मागणी केली आहे. कापूस एकाधिकारशाही योजना पुन्हा सुरू करावी. शेतकऱ्यांना अल्पदरात शेती कर्ज द्यावे, विदर्भ व मराठवाड्यातील सिंचन अनुशेष सोडवावा. रासायनिक खतावरून अनुदानात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप करणे, असंघटित कामगारांसाठी घरकुल प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करणार नाही. आरोग्यावर 10 टक्के खर्च आणि आयुष्मान भारत योजनेत ‘बायोमेट्रिक’चा अंतर्भाव करण्याची मागणी आहे. अदानी समूहाला दिलेला धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रद्द करावा, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत 550 चौरस फुटांची घरे द्यावीत, बेरोजगार युवकांसाठी महाराष्ट्रातील अडीच लाख शासकीय नोकर भरती राबवावी, केंद्रातील 30 लाख शासकीय जागा युद्ध पातळीवर भराव्यात, अशा दोन महत्त्वाच्या मागण्याही ‘वंचित’च्या आहेत. ज्येष्ठ शेतकरी व शेतमजुरांना पाच ते सात हजारांची पेन्शन योजना सुरू करावी, गायरान पट्टे भूमिहीनांच्या ताब्यात द्यावे, अशी मागणीही ‘वंचित’कडून करण्यात आली आहे.

Edited By : Prasannaa Jakate

R