Maharashtra Government : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भवासियांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. मंगळवारी (16 सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने विदर्भासाठी 3 मोठ्या आणि महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यात वस्त्रोद्योग, शेतकरी आणि पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या निर्णयांचा समावेश आहे.
विदर्भासाठी महत्वाचे निर्णय :
अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला " खास बाब" म्हणून शासन अर्थसहाय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसहाय्याच्या 5:45:50 या गुणोत्तरानुसार निवड होणार आहे. याशिवाय आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस 2 वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि. नागपूर), मोर्शी (जि. अमरावती) व संग्रामपूर, (जि. बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता मिळाली आहे. भुसंपादनासह अनुषंगिक 931 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास सरकारने मान्यता दिली आहे.
मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय :
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्र अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरण 2025 जाहीर. सन 2050 पर्यंतचे नियोजन. सुमारे 3 हजार 268 कोटी रुपयांचा आराखडा
(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थीनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधनभत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना दिलासा
(सहकार व पणन विभाग)
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात 116 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण 132 कोटी 48 लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी 79 नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.
(ऊर्जा विभाग)
नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे. सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात 5 हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार
(सहकार व पणन विभाग)
राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार,
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
