vidarbha irrigation controversy : संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून विदर्भात आतापर्यंत फक्त ३५ टक्केच सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली. सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक असताना ११ जिल्ह्यांच्या विदर्भाला केवळ दोन हजार कोटी देण्यात आले आहेत याकडे लक्ष वेधल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना यावर तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास बजावले आहे.
त्यामुळे पुन्हा एकदा सिंचनाच्या अनुशेषावरून मोठा विदर्भ विरुद्ध पश्चिम महाराष्ट्र असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तत्पूर्वी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या अनुशेषावर वारंवार आदेश देऊनही मुख्य सचिवांनी उत्तर दाखल केले नसल्यास न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीतर्फे याविषयी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्या समक्ष आज सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, मुख्य सचिवांमार्फत विदर्भाच्या सिंचन परिस्थितीबाबत १८ जुलै २०२३ आणि १० जून २०२४ रोजी शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अविनाश काळे यांनी लेखी स्वरुपात उत्तर सादर केले होते.
त्यात असे म्हटले आहे की, विदर्भातील एकूण १३१ प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ ४६ म्हणजेच फक्त ३५ टक्के प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत अशी माहिती खुद्द राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर यांनी दिली होती. त्यातच राज्य सरकारने बंद पडलेले प्रकल्प सुरू करणार असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.
इतक्या वर्षांत सुरू असलेलेच प्रकल्प पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे या प्रकारचे आश्वासन ही निव्वळ धुळफेक आहे. तसेच २०२४ मध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचाही तोंडी उल्लेख यावेळी काळे यांनी केला. सांगली येथील टेंभू प्रकल्पासाठी सहा हजार कोटी तर पुण्यातील एका नदी प्रकल्पासाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ११ जिल्ह्यांच्या विदर्भाला केवळ दोन हजार कोटी दिले जातात, ही अत्यंत दयनीय अवस्था आहे, हे काळे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अविनाश काळे यांनी. तर केंद्र शासनातर्फे ॲड. नंदेश देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.