Chandrapur Political News : कांदा उत्पादक शेतकरी नसताना त्यांच्या नावावर दोन कोटी ३० लाख ६३ हजार रुपयांचे अनुदान लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कारवाईची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोऱ्याच्या आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर आता जिल्हा उपनिबंधकांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. (An inquiry was ordered after MLA Pratibha Dhanorkar complained)
तीन दिवसांत चौकशी अहवाल मागितला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या नावावर बाजार समितीत अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे मोठे रॅकेट सक्रिय असून, आता त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. अवकाळी पावसाचा फटका राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. कांद्याचे भाव पडले. फेब्रुवारी ते मार्च २०२३ मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी क्विंटलमागे ३५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले.
शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे परवानाधारक व्यापाऱ्यांना, नाफेडला कांदा विकणाऱ्या शेतकऱ्यांची (Farmers) यादी मागितली. वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ६७६ शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून यादी पाठविली. या लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन कोटी तीस लाख ६३ हजार रुपये जमा झाले. हे पैसे नेमके कशाचे आहेत, याची माहिती लाभार्थी शेतकऱ्यांना नव्हती.
मात्र, काही दिवसांतच याचा उलगडा झाला. व्यापाऱ्यांनी या लाभार्थी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या एकूण रकमेच्या ७५ टक्के रकमेची मागणी केली. काही शेतकऱ्यांनी दिलेसुद्धा. मात्र, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांच्या भावाच्या खात्यातसुद्धा कांद्याचे अनुदान जमा झाले. त्याच्याशी या व्यापाऱ्यांनी संपर्क साधला आणि या घोटाळ्याचे बिंग फुटले.
काही संचालकांनी आमदार प्रतिभा धानोरकर (Pratibha Dhanorkar) यांची भेट घेतली. धानोरकर यांनी राज्याने पणनमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्याकडे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर आता जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील पाच वर्षांत भाजीपाल्याची खरेदी विक्री झाली नाही.
हा तालुका कापूस उत्पादक म्हणून ओळखला जातो. कृषी विभागाकडून कांद्याच्या उत्पादकतेचा अहवाल नाही. उन्हाळी कांद्यांच्या पेरीव पत्रात उल्लेख नाही. त्याउपरही तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादक शेतकरी म्हणून दाखविण्यात आले. या काळात बाजार समितीवर प्रशासक म्हणून संधू मॅडम होत्या. शेतकऱ्यांचे अनुदानासाठी प्रस्ताव आले. त्यामुळे लाभार्थ्यांची यादी पाठविली गेली, असे त्यांनी सांगितले. बाजार समितीमध्ये चणा विक्रीसाठी शेतकरी सातबारा, आधार कार्ड आणि बॅंक खात्याच्या साक्षांकित प्रती देतात. त्याचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले.
'मदतीचा' चमत्कार
सन २०२२- २०२३ मध्ये रब्बी हंगामात वरोरा तालुक्यातील केवळ ७८.१० हेक्टर क्षेत्रात कांदा लागवड झाली. प्रतिहेक्टरी १५ टन कांदा उत्पादन झाले. पावसामुळे एक इंचसु्द्धा जमीन बाधित झाली नाही, असा कृषी विभागाचा अहवाल आहे. मात्र, वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने चमत्कार केला आणि तब्बल ६७६ शेतकऱ्यांना कांदा उत्पादक म्हणून 'मदत' मिळवून दिली.
या घोटाळ्यात शेतकऱ्यांचा दोष नाही. त्यांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांनी फसविले. त्यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपये लाटले. सर्व दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, असे आमदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
