Washim News: ऐतिहासिक निर्णय! शेतकऱ्याच्या मोबदल्यासाठी टोल नाका जप्तीचे आदेश; NHAI ला कोर्टाचा दणका

Washim News: राज्यात प्रथमच एका शेतकऱ्याला वाढीव जमीन अधिग्रहण मोबदला मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाने टोल नाका जप्त करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला आहे. जमीन अधिग्रहण प्रकरणात दिलेला वाढीव मोबदला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) न दिल्याने वाशिम जिल्हा न्यायालयाने थेट तोंडगाव-धूमका टोल नाका जप्त करण्याचे वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी न्यायालयाने घेतलेल्या या धडक निर्णयाची राज्यभर चर्चा असून, पीडित शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देणारा हा महाराष्ट्रातील पहिलाच अभिनव निर्णय मानला जात आहे.

जमीन अधिग्रहणाचा मोबदला न दिल्यामुळे वाशिम जिल्हा न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने लवादाचा आदेश डावलला, त्यामुळे न्यायालयाने थेट टोलनाका जप्तीचे आदेश दिला आहे.

बायपाससाठी संबधित शेतकऱ्यांची जमीनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते. रेडिरेकनरच्या दराने मोबदला देणे बंधनकारण होते, पण सरकारी दराने रक्कम न देता भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी अतिशय कमी मोबदला दिला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी अप्पर जिल्ह्याधिकारी आणि लवादाकडे तक्रार केली होती.

राज्याच्या विकासासाठी अनेक वेळा जमीन भूसंपादन केले जाते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबदला मिळतो. मात्र अनेकवेळा शेतकऱ्यांना कमी मोबदला मिळतो, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा न्यायालयाने दारं ठोठावली आहेत. बहुतांश वेळा शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागले आहेत. त्यानंतर संबधित कार्यालयाच्या जप्तीचे आदेश देण्यात आल्याचे आपण पाहिल आहे, पण आता अशात एका प्रकरणात न्यायालयाने शेतकऱ्याला मोबदला न मिळाल्याने टोल नाका जप्त करण्याचे आदेश दिले आहे.

वाशिम जिल्हा न्यायालयाने जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. टोल प्लाझा जप्त करण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हा निकाल शेतकरी हितासाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे.

बेबी गर्जे आणि विठ्ठल गर्जे या शेतकऱ्यांची अकृषक जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. मात्र, जमीन अधिग्रहणाचा मोबदला निश्चित करताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) नियमांचे पालन केले नसल्याचा आरोप आहे. जमिनीवरील रस्ते आणि खुल्या जागेचा मोबदला नाकारण्यात आला, तर प्लॉटसाठीही अत्यल्प आणि चुकीच्या दराने भरपाई देण्यात आली.

या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले; मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्या आदेशाचीही अंमलबजावणी केली नाही.

अखेर गर्जे कुटुंबीयांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. दीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव मोबदला तातडीने अदा करण्याचे आदेश दिले. तरीही प्राधिकरणाने आदेशाचे पालन न केल्याने वाशिम जिल्हा न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत तोंडगाव-धूमका टोल नाका जप्त करण्याचे वॉरंट जारी केले.

न्यायालयाने २० जुलैपर्यंत वाढीव मोबदला अदा करण्याची अंतिम मुदत दिली आहे. या कालावधीत रक्कम जमा न केल्यास टोल नाक्याच्या प्रत्यक्ष जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय राज्यातील महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.