उमेदवारांपेक्षा नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेची आहे जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक...

नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांनी स्वतःला पूर्णपणे झोकून दिले. दुसरीकडे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते मात्र प्रचारादरम्यान जिल्ह्यात फिरकताना दिसले नाहीत. या निवडणुकीचे वेगळेपण म्हणजे उमेदवारांपेक्षा नेत्यांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. कारण या निवडणुकीच्या भरवशावर विधान परिषदेची निवडणूक अवलंबून असणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या १६ व पंचायत समितीच्या ३१ जागांसाठी होत असलेल्या पोट निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होणार असून ६ लाख १६ हजार १६ मतदार उमेदवारांचे भाग्य ठरवतील. जि.प.च्या १६ जागांसाठी ७९ तर पं.स.च्या ३१ जागांसाठी १२५ उमेदवार मैदानात आहेत. ही निवडणूक उमेदवारांपेक्षा नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेची समजल्या जात आहे. या निवडणुकीच्या भरवशावर विधान परिषदेची निवडणूक अवलंबून असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ही निवडणूक जिंकण्यासाठी कॉंग्रेस व भाजपच्या नेत्यांनी पूर्ण ताकद झोकल्याचे चित्र आहे.

कॉंग्रेसकडून मंत्री सुनील केदार, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले व इतर नेत्यांनी धुरा सांभाळली तर भाजपकडून माझी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व अरविंद गजभिये यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली. या निवडणुकीत या निवडणुकीत २ लाख ९६ हजार ७२१ स्त्री मतदार व ३ लाख १९ हजार २९२ पुरुष मतदार, असे एकूण ६ लाख १६ हजार १६ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यासाठी १११५ मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रावर ही मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणुकीकरिता १११५ कंट्रोल युनिट व १११५ बॅलेट युनिटची गरज भासणार आहे. ३३४५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले.

जिल्हा परिषद : कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी करून निवडणूक लढत असून १० जागा कॉंग्रेस तर ५ जागा राष्‍ट्रवादीच्या वाट्याला आल्या. एक जागा शेकापला देण्यात आली. भाजप सर्व जागांवर लढत असून शिवसेनाही स्वतंत्रपणे निवडणूक लढत आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार रिंगणात आहेत.

हवे अडीच कोटी दिले २५ लाख..

या निवडणुकीकरता २ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून निवडणूक विभागाकडून तशी मागणी करण्यात आली. परंतु ग्रामविकास विभागाने फक्त २५ लाख दिले. निवडणूक होत असलेल्या सर्वच जिल्ह्यांना समान निधी देण्यात आला. विशेष म्हणजे सर्वाधिक जागा या नागपूर जिल्ह्यात असतानाही फक्त २५ लाख रुपये देण्यात आले. यातून कोणता खर्च अन् भागवायचा कसा, असा प्रश्न विभागासमोर आहे. पोलिंग पार्टी सर्व केंद्रावर पोहोचल्यात. पोलिंग पार्टींना मतदान झाल्यानंतर मानधन देण्यात येते. एका केंद्रावर चार कर्मचारी असून त्यांच्यासाठी साडे चार ते पाच हजाराची गरच आहे. परंतु शासनाने तोकडा निधी दिला. त्यामुळे पोलिंग पार्टींनाही मानधन देण्याचा मोठा प्रश्न विभागाला पडला आहे.

यामुळे होत आहे निवडणुका

आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अवैध ठरविले. त्यामुळे ओबीसी वर्गातून निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात टाकण्यात आल्या. त्यामुळे येथे नव्याने निवडणुका होत आहे.