Maratha Reservation : मंत्रालयाला ठोकले टाळे; आमदार तुपे, लंके, मिटकरी पोलिसांच्या ताब्यात

Mumbai :मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मंत्रालयाच्या पायऱ्यावर आक्रमक झालेल्या आमदारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशा घोषणा देत पोलिस आणि आमदारांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. "मराठा आरक्षणासाठी आम्ही आंदोलन करीत आहोत, यात चुकीचं काय आहे, असा सवाल संतप्त आमदारांनी पोलिसांना केला.

आरक्षण दिल्याशिवाय आम्ही कोणत्याही मंत्र्याला मंत्रालयात जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका आमदारांनी घेतली होती. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता पेटला आहे. मराठा आरक्षणासाठी ठिकठिकाणी आंदोलनं, उपोषणं होत आहेत. अशातच मुंबईत मंत्रालयाच्या गेटवर सर्वपक्षीय आमदारांनी आंदोलन केलं.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

"आम्हाला ताब्यात घेण्यापेक्षा आरक्षण द्या," असे आमदारांनी सांगितले. आंदोलन करणाऱ्या आमदारांमध्ये चेतन तुपे, बाबासाहेब आजबे, बाळासाहेब पाटील, राजू नवघरे, यशवंत माने, नीलेश लंके, अमोल मिटकरी, राहुल पाटील, कैलास पाटील, विक्रम काळे, दिलीप बनकर, बाबाजानी दुर्रानी, मोहन उबर्डे यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज आरक्षणावर तोडगा निघेल, अशी आशा मराठा समाजाला आहे. बैठकीत काय तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यात आक्रमक झालेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात वेगवान घडामोडी घडत आहेत. अशातच मराठा- कुणबी जात प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीने सोमवारी त्यांचा प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. तो मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला असून, तो मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने 13 पानांचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. शिंदे समितीने आतापर्यंत एक कोटी 72 लाख दस्तावेज पाहिले त्यातून 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचे आढळलेले आहे. कोणत्या जिल्ह्यात किती दस्तावेज आणि किती नोंदी आढळल्या याचा संपूर्ण चार्ट या प्राथमिक अहवालात देण्यात आला आहे.