Mumbai News : राज्याला हादरुन सोडणाऱ्या बदलापूर शाळेतील अत्याचार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागावर (CID) ताशेरे ओढले आहे. CIDचे वर्तन संशयास्पद आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका, सीआयडी जाणून बुजून दंडाधिकाऱ्यांना कागदपत्र देत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायदंडाधिकार्यांना सीआयडी पूर्ण माहिती देऊ इच्छित नाही असा चुकीचा निष्कर्ष काढला जाईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करण्यास दिरंगाई झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सीआयडीची काढली खरडपट्टी काढली आहे.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सीआयडीच्या 'कारभार'वर बोट ठेवलं आहे. 'अक्षय शिंदे प्रकरणाचा तपास सीआयडी सहज कसे घेऊ शकते? हे प्रकरण कोठडी मृत्यूशी संबंधित आहे. तुमच्याकडून काय अपेक्षा केली होती आणि आता काय अपेक्षा करणार? तुमच्या वर्तनामुळे तुम्ही स्वत:बद्दलच संशय निर्माण करून घेत आहात. काय तपास करत आहात?’’ अशा शब्दात न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
एका शाळेत शिकणाऱ्या दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी अक्षय शिंदे याला अटक केली होती. तो पोलिस कोठडीत असताना २४ सप्टेंबर रोजी कथित पोलिस चकमकीत ठार झाला होता. चकमकीची चौकशी सीआयडीकडे सोपवण्यात आली आहे.
सीआयडी योग्य प्रकारे माहिती का गोळा करत नाही? आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका.
वैद्यकीय कागदपत्रे गोळी केली जात नाही. तुम्ही जाणूनबुजून दंडाधिकाऱ्यांना माहिती देत नाही.
प्रकरणाशी संबंधित वैद्यकीय कागदपत्रे जमा करण्यात सीआयडी टंगळमंगळ करीत आहे.
तपास नीट करा आणि सर्व साक्षीदारांचे जबाब न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे सादर करा.
ते सादर केले तरच दंडाधिकारी योग्य अहवाल देऊ शकतील
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.