मॅटचा दणका : ६३६ पोलीस उपनिरीक्षकांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय रद्द

औरंगाबाद : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात कोणतीही परीक्षा न दता थेट ६३६ उमेदवारांची नियुक्ती पोलिस उपनिरीक्षक (sub inspector) पदावर करण्यात आली होती. हा निर्णय औरंगाबाद न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पोलिसांच्या पदोन्नती आणि बढत्या कायदेशीर होणार आहे.

राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन २३० पेक्षा अधिक गुण घेतलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकांना टप्प्या-टप्प्याने सेवेत सामावून घेण्याच्या संदर्भाने सरकारने २२ एप्रिल २०१९ रोजी काढलेला अध्यादेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) (aurangabad mat)औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे.

या पार्श्वभूमीवर मॅटने सुनावणी घेतली. सुनावणीअंती प्रकरण निकाली काढताना २२ एप्रिल २०१९ चा ६३६ पोलीस कर्मचाऱ्यांना पोलीस उपनिरीक्षक या पदावर सामावून घेण्याच्या निर्णयाचा आदेश रद्दबादल ठरविला. याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. अजय देशपांडे यांनी, तर आयोगाकडून अ‍ॅड. कोळगे यांनी काम पाहिले.

याप्रकरणाची सुनावणी मॅटचे न्या. पी. आर. बोरा व न्या. बिजयकुमार यांच्यापुढे झाली. या सुनावणीत शासन निर्णयामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकारावर गदा येत असून सरकारला उपनिरीक्षकांना नियुक्ती देण्याचा अधिकार आहे, निवडीचा नाही, असा मुद्दाही मांडण्यात आला.

गजानन बनसोडे, योगेश डोनगाऊ, सरिता साखरे, किशोर नागरे, वसीम अहमद शेख आदींनी २२ एप्रिल २०१९ च्या शासन निर्णयाला आव्हान दिले होते. याचिकेनुसार लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या ८१२ जागांव्यतिरिक्त १५४ पोलीस कर्मचाऱ्यांना मागास प्रवर्गातून पोलीस उपनिरीक्षकाच्या पदावर सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती.