Bhosari Land Scam News : भोसरी 'MIDC' कथित भूखंड घोटाळा प्रकरण ; न्यायालयाचे खडसेंबाबत 'हे' महत्वाचे निर्देश

Mumbai : एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना 2016 मध्ये त्यांच्यावर भोसरी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. खडसेंनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचाराने भूखंड पत्नी आणि जावयाच्या नावावर खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे खडसेंना मंत्रिपदही गमवावं लागलं होतं. या प्रकरणात आता मोठी अपडेट हाती समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसेंचा अंतरिम दिलासा कायम ठेवला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात 29 ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे.

भोसरी एमआयडीसी कथित भूखंड घोटाळा(Bhosari Land Scam ) प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी पार पडली. खडसेंनी स्थानिक पोलिसांनी आपल्याला 'क्लिन चिट' दिल्याचे सांगत ईडीने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करत त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरच सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पुण्यातील भोसरी येथील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी अडचणीत आलेल्या खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा(ACB)ने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात 29 ऑगस्टपर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. भोसरी भूखंड कथित गैरव्यवहारप्रकरणी एकनाथ खडसे, पत्नी मंदाकिनी, जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. या प्रकरणात खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांची नुकतीच कारागृहातून जामीनावर सुटका झाली आहे.

काय आहे भोसरी भूखंड घोटाळा..?

भोसरीतील एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणात आरोप असा होता की, एकनाथ खडसे(Eknath Khadse)यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २०१६ मध्ये भोसरीतील एमआयडीसीमध्ये एक जमीन खरेदी केली होती. ३.७५ कोटी रूपयांना ही जमीन खरेदी केली होती.

या व्यवहाराची नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात रीतसर करण्यात आली. मात्र या जमीनीचा मूळ बाजारभाव ३१ कोटी रूपये असताना गिरीश यांनी तो फक्त तीन कोटी रूपयांना विकत घेतला. हा भूखंड एमआयडीसीच्या मालकीचा असल्याने तो इतका कमी किमतीत कसा काय विकत घेतला. यांसह अनेक मुद्यावरून ईडीने तपास सुरू केला.

(Edited By Deepak Kulkarni)