स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरसकट रद्द करा..

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार आहे. यामुळे आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे (BJP) प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी मंगळवारी (ता.7 डिसेंबर) केली.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल. पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या 27 टक्के जागा वगळून ऊर्वरित 73 टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर, गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी.

त्यांनी सांगितले की, एखाद्या नगरपंचायतीमधील एकूण 17 जागांपैकी ओबीसी आरक्षित पाच जागांची निवडणूक वगळून ऊर्वरित 12 जागांची निवडणूक घेतली तर त्या बारा नगरसेवकांकडूनच नगराध्यक्ष निवडला जाईल. अर्थात शहरातील पाच वॉर्डातील मतदारांना त्यामध्ये काहीच भूमिका असणार नाही. एकूण सदस्य संख्येच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी सदस्य उपलब्ध असल्यास अशा प्रकारे नगराध्यक्ष किंवा त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रमुख निवडण्यास कितपत कायदेशीर वैधता राहील याबाबतही शंका आहे.

ओबीसींच्या जागा वगळून निवडणूक घेतली तर, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होऊन त्या जागांवर कधी निवडणूक होणार याबद्दलही अनिश्चितता आहे. एकूणच या बाबी ध्यानात घेता निवडणूक आयोगाने राज्यात सध्या चालू असलेली सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी, असेही पाटील म्हणाले.