दरेकरांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी टळली.. पण दोन आठवडे तरी त्यांना टेन्शन नाही..

मुंबई : बोगस मजूर प्रकरणात भाजप (BJP) नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना २५ मार्चला झालेल्या सुनावणीत दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. त्याचवेळी न्यायालयाने दरेकरांना दिलासाही दिला. त्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी 29 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण कायम ठेवले होते. यामुळे दरेकरांची अटक तूर्तास टळली होती. आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती. मात्र वेळेअभावी आज (२९ मार्च) हायकोर्टातील दरेकरांच्या अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी होऊ शकली नाही.

प्रवीण दरेकर यांच्यावर मुंबै बॅंकेच्या कथित बोगस मजूर प्रकरणात अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे सोमवारी प्रवीण दरेकर यांनी मुंबई हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका केली. मात्र वेळेअभावी आज (२९ मार्च) हायकोर्टातील दरेकरांच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी होऊ शकली नाही. दरम्यान, मुंबई सत्र न्यायालयाने प्रवीण दरेकर यांना मंगळवारपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला होता. आज त्यांचा अटकेपासूनचा दिलासा संपुष्टात येत असल्यानेच प्रवीण दरेकरांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.

काय आहे प्रकरण-

मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत मजूर वर्गातून निवडणूक लढवणारे भाजप नेते प्रवीण दरेकर अडचणीत आले आहेत. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर यांनी मजूर प्रवर्गातून अर्ज भरला होता. याला आक्षेप घेत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सहकार विभागाने याची चौकशी करुन दरेकरांना अपात्र ठरवले होते. मजूर म्हणून प्रवीण दरेकर हे सदस्यत्वाला अपात्र असल्याचे सहकार विभागाने म्हटले होते.

कामगार असल्याचा दावा करून दरेकर हे 1999 मध्ये कामगार सहकारी संस्थेचे सदस्य झाले. त्यांनी 2016 मध्ये विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्याकडे 2.3 कोटी रुपयांची मालमत्ता होती. त्यांच्याकडे 2.5 लाख रुपयांच्या मासिक उत्पन्नासह 91 लाख रुपयांची रोकड होती. यावरून ते मजूर नसल्याचे दिसून येते, असेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विधान परिषदेच्या निवडणुकीवेळी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दरेकरांनी उत्पन्नाचे साधन म्हणून स्वतंत्र व्यवसाय असे नमूद केले होते.