राज्यातील गायरान अतिक्रमणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा; दिला 'हा' महत्वपूर्ण निर्णय

Mumbai High Court : राज्यातील गायरान अतिक्रमणांची संख्या 4 लाख 73 हजार 247 असून ही सर्व अतिक्रमणे ग्रामीण भागातील आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्णयाचा राज्यातील जवळपास 2 लाख 22 हजार 382 नागरिकांना फटका बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. याच पार्श्वभूमीवर आता अतिक्रमणासंदर्भात महत्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. न्यायालयाने अतिक्रमणासंदर्भातील आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

गायरान जमिनीवर अतिक्रमण काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. या आदेशानंतर अतिक्रमण काढण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, नोटीस मिळल्यानंतर अनेक लोक बेघर होतील, त्यामुळे सरकारने यावर निर्णय घेण्याची विनंती राज्यभरातून करण्यात आली होती. या प्रकरणात आता आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारतर्फे बजावण्यात आलेल्या नोटिसींवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली स्थगिती 24 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.

राज्य सरकारकडून गायरान जमिनीवरील बांधकामाविषयीच्या पाठविण्यात आलेल्या नोटिशीविरोधात शेतकर्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबि्यांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं या संदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस जी चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. यावर आता उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

राज्य सरकारच्या 6 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गायरान जमिनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण न काढण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसींवर मुंबई उच्च न्यायालयाने गायरान अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातील आदेशाला 24 जानेवारी 2023 पर्यंत स्थगिती दिली आहे.