cast based census News : नितीश कुमारांचा कित्ता शिंदे सरकार गिरवणार का ?

cast based census News : बिहारमध्ये राज्य सरकारच्या वतीने कालपासून (७ जानेवारी) जातीनिहाय जणगणना सुरु झाली आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांच्या खर्चास बिहारच्या मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. यानिमित्ताने महाराष्ट्रात जातीनिहाय जणगणना कधी होईल, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरु झाली आहे.

देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी विविध राजकीय पक्षांची अनेक वर्षांची मागणी आहे. मोदी सरकारने मात्र जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते.

जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजात फूट पडेल, अशी भीती केंद्र सरकारने व्यक्त केली होती. परंतु, त्याचवेळी राज्यांना जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्राने मुभा दिली होती. त्यामुळे बिहारमध्ये ही जनगणना सुरु झाली आहे.

जातनिहाय जनगणनेसाठी आग्रही असलेल्या बिहारबरोबरच महाराष्ट्र आणि ओडिशाने जातनिहाय जनगणनेसाठी विनंती केल्याचे केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत स्पष्ट केले. काही संघटनांनीही हीच मागणी केल्याचे केंद्र सरकारने नमूद केले.

मात्र, त्यांची नावे सरकारने जाहीर केलेली नाहीत. देशाच्या येत्या जनगणनेत जातनिहाय तपशील संकलित करावा, अशी मागणी काही खासदारांनी संसदेत केली. राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी ही मागणी करतानाच इतर मागासवर्गीयांसाठी ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे आवाहन सरकारला केले. तेलंगणमधील काही मागासवर्गीय संघटनांनी या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मागणी प्रबळ होऊ लागली आहे...

महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आल्यानंतर न्यायालयात जातनिहाय जणगणनेवर हा प्रश्न नेहमी विचारण्यात येतो, ओबीसींसाठी स्वातंत्रपूर्व कालखंडातील जातनिहाय जनगणनेच्या आधारावर २७ टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, हे आरक्षण ओबीसींना अपुरे असून, त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, ही मागणी प्रबळ होऊ लागली आहे.

१९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा निश्चित केली होती. मात्र, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याने जातनिहाय जनगणना करून ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात जातनिहाय जणगणना करतील का ? असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे.

महाराष्ट्रात बिहारसारखी जातनिहाय जनगणना होईल का? : लक्ष्मण हाके

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि शिवसेना प्रवक्ते लक्ष्मण हाके यांनी महाराष्ट्रात बिहारसारखी जातनिहाय जनगणना होईल का? असा सवाल केला आहे. लक्ष्मण हाके म्हणाले, ''पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात मात्र असे पाऊल उचलले जात नाही. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या महाराष्ट्रात हे होईल काय? 54 टक्के (ओबीसी-भटके विमुक्त जाती जमाती-एस बी सी) यांच्या विकासाचा धोरणात्मक थ्रेड अमृतमहोत्सवी वर्षात अंमलात येईल काय? '' असा प्रश्न हाके यांनी उपस्थित केला.

''सरकार कोणतेही असो सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या या प्रवर्गातील जनतेला महाराष्ट्र न्याय देताना दिसून येत नाही. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारकडे 455 कोटी रुपयांचे बजेट महाराष्ट्र शासनाकडे मागितले होते. वस्तुनिष्ठ आराखडा सादर केला होता.''

''मात्र, निर्णय घेतला गेला नाही आणि देशासमोर पुरोगामी महाराष्ट्र ओबीसीच्या न्यायहक्कांसाठी तत्पर आहे, हा संदेश संपूर्ण देशाला देण्यात महाराष्ट्र कमी पडला. आज बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, देश विकसित म्हणून पुढे यायचा असेल तर अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येच्या बाबतीत ठोस धोरण शासनाकडून राबविले जाणे आवश्यक असल्याचं देखील हाके यावेळी म्हणाले.