मग फडणवीसांनी केंद्राकडे त्यावेळी कोणता डाटा मागितला होता!

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) आज (ता. १५) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने न्यायालयात केली होती. मात्र, तसे आदेश केंद्र सरकारला देण्यास न्यायालयाने नकार देत ही मागणी फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळल्याने राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. त्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी भाजपवर टिका केली आहे. केंद्राकडे ओबीसीचा डाटा नव्हता, मग विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी कोणता डाटा त्या वेळी केंद्राकडे मागितला होता, असा सवाल भुजबळ यांनी केला आहे.

भुजबळ म्हणाले, त्या वेळा ते म्हणाले नाहीत, की डाटा नाही, किंवा सदोष आहे. केंद्र सरकार त्यावेळेला काहीही बोलले नाही. मात्र, आता केंद्र सरकार एकच म्हणत आहे, आमच्याकडे डाटा नाही. आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला. संपूर्ण देशातले ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. मध्य प्रदेशमध्येही ट्रिपल टेस्ट लागू केले आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये हे कसे शक्य होईल, याचा मंत्रिमंडळात विचार करू, असे ते म्हणाले. भाजप जर राज्य सरकारला यात दोषी धरत असेल तर मध्य प्रदेशच्या बाबतीत त्यांचे काय मत आहे, असा सवालही भुजबळ यांनी केला.

आम्ही दुसऱ्या केसमध्ये सांगितले होते की सुनावणी पुढे ढकला आम्ही तीन महिन्यात डाटा देतो पण न्यायालयाने नकार दिला. आता न्यायायलयाने सांगितले 27% जागा ह्यांना जनरल सीट मधून भरून टाका. पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक पण जनरल मध्येच होणार आहे. 17 जानेवाला सुनावणी आहे तोपर्यंत योग्य काम कुठे होत ते पाहू मग निर्णय घेऊ, असेही भुजबळ म्हणाले. ह्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसणार आहे. या मधील ओबीसी जागा आता जनरल मधून होणार आहे. आता लोकांनी आंदोलन केले तर मी पण त्यात सहभागी होणार, असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.