Maharashtra Cabinet Meeting : CM फडणवीसांनी 'शक्तिपीठ' महामार्गासाठी पुन्हा जोर लावला; कॅबिनेट बैठकीत भूसंपादनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Maharashtra Goverment : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारमध्ये एकापाठोपाठ एक धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम ठेवला आहे. आता सरकारनं समृध्दी महामार्गानंतरचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या ई-कॅबिनेटला मंगळवारी (ता.24) पार पडली. या बैठकीत महायुती सरकारकडून सर्व मंत्र्यांना आयपॅडचे वाटप करण्यात आले. बैठकीआधी सरकारचा अजेंडा बाहेर न येण्यासाठी ई कॅबिनेटचा उपाय शोधून काढल्याची चर्चा आहे.

याचदरम्यान, मुंबईत मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गासाठीची थांबवलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला पुन्हा एकदा सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा शक्तिपीठ महामार्गावरुन (Shaktipeeth Mahamarg) राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला आता पुन्हा एकदा गती मिळण्याची शक्यता आहे.सरकारनं आता भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला पुन्हा एकदा कॅबिनेट बैठकीत मान्यता दिल्यामुळे संबंधित शेतकरी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूरसह बारा जिल्ह्यातील एकूण 27 हजार 500 एकर जमीन हस्तांतरित केली जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची सुरुवा वर्धा जिल्ह्यातून होणार असून यवतमाळ,नांदेड,धाराशिवमार्गे सिंधुदुर्ग येथे असणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग तीन शक्तिपीठांसह दोन ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर अक्कलकोट,कारंजा,परळी वैजनाथ अशा एकून अठरा तीर्थक्षेत्रांना जोडणार आहे.या प्रकल्पातंर्गत भूसंपादनासाठी तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे.