Shivsena Symbol : शिवसेनेची घटना लोकशाहीविरोधी : 'धनुष्यबाण' शिंदेना बहाल करताना आयोगाची 'ही' भूमिका!

Shivsena Symbol : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना अखेर धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करण्यात आलेले आहे. हा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित होता. आज अखेर शिंदेंना धनुष्यबाण चिन्हं देण्यात आलेले आहे. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टात सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू होती. या दरम्यानआयोगाने हा निर्णय आज दिला आहे.

निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय यांना धनुष्यबाण चिन्ह मिळाल्याची आता स्पष्ट झाले आहे. अनेक दिवसांपासून आयोगाकडून हा निर्णय प्रलंबित होता. अनेकांचे याकडे लक्ष लागले होते.आज ७८ पानांची निवडणूक आयोगाचे निकालपत्र दिले आहे.

शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले. आयोगाने म्हटले आहे की, एका गटातील लोकांना कोणतीही निवडणूक न घेता लोकशाही पद्धतीने पदाधिकारी नियुक्त केले गेले नाही.

2018 मध्ये दुरूस्ती केलेली शिवसेनेची घटना भारत निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नसल्याचे निवडणूक आयोगाला आढळून आले. या सुधारणांमुळे आयोगाच्या आग्रहावरून दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी आणलेल्या 1999 च्या पक्ष घटनेत लोकशाही आणली होती.

आयोगाला असेही आढळून आले की शिवसेनेच्या मूळ घटनेत छुप्या पद्धतीने गैरलोकशाही पद्धती परत आणल्या गेल्या आणि पक्षाला खाजगी मालमत्ता सारखे वापरले गेले . या पद्धती निवडणूक आयोगाने 1999 मध्ये नाकारल्या आहेत.

दरम्यान, आयोगाने शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांना देताना, आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आयोगाने काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत ते खालीलप्रमाणे,

आयोगाची भूमिका :

१) शिवससेनेची घटना घटना ही लोकशाहीविरोधी आहे.

२) नियुक्त्या करणयासाठी शिवसेनेने घटनेशी छेडछाड केली.

३) अशा पक्षाच्या ढाच्यात विश्वासार्हता नाही.

४) आयोगाला २०१८ च्या सुधारणा शिवाय, शिवसेनेची घटना मिळालेली नाही.

५) १९९९ मध्ये आयोगाच्या म्हणण्यावरून बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकशाहीच्या नियमाअंतर्गत घटना आणली.

६) मात्र १९९९ च्या आधीच्या लोकशाही विरोधी घटना ही परत छुप्या पद्धतीने पक्षात आणली गेली.

७) त्यामुळे पक्ष हा स्वतची मालमत्ता झाली. यामध्ये कोणतीही निवडणूक घेतली गेली नाही.