Maharashtra state transport update : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) श्वेतपत्रिकेत उत्पन्न वाढीच्या नावाखाली मोक्याच्या जागांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मात्र, या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ बिल्डरांनाच मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. लाखो चौरस फूट जागांवर विकासकांना बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार असून, याआधी केलेल्या खासगीकरणाच्या अनुभवावरून हे चित्र फारसे समाधानकारक नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून बोलले जात आहे.
महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीसाठी श्वेतपत्रिकेत विविध उपाय सुचविण्यात आले आहेत, त्यामध्ये मुख्यतः मोक्याच्या जागांच्या खासगीकरणातून पुनर्विकासाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय आगाराच्या जागांवर खासगी इंधन विक्री केंद्र उभारण्याचेही प्रस्ताव आहेत. मात्र, प्रवासी सेवेतील सुधारणा बाजूला ठेवून, केवळ जमिनींच्या खासगीकरणावर भर दिला जात असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने (Congress) या श्वेतपत्रिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीका केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (Shivsena) उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना पक्षाचे नेते आणि माजी परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी तीव्र टीका केली आहे. “एसटीच्या जागांवर खासगी डोळा ठेवणारे सध्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक हे व्यवसायाने बिल्डर असून, श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून स्वतःसह बिल्डर मित्रांचे उखळ पांढरे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत,” असा आरोप परब यांनी केला. त्यांनी असेही सांगितले की, एसटीचे भवितव्य काय असेल माहीत नाही, पण सरनाईकांचे मात्र या पुनर्विकासातून ‘चांगभलं’ होणार आहे.
एसटीच्या खोपट आगाराचे उदाहरण यासाठी दिले जाते. तिथे जागा खासगी भागीदारीतून विकसित झाली असली तरी एसटीसाठी राखीव जागेची अवस्था बिकटच आहे. तसेच पनवेल आगाराची जागा गेल्या दहा वर्षांपासून पडून आहे. यातून स्पष्ट होते की, या पुनर्विकासातून एसटीला अपेक्षित लाभ होत नाही.
सरकारकडून बिल्डरांना कमी दरात जागा देण्यात आल्याचे आरोप यापूर्वी अनेकदा झाले आहेत. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनीही यावर ताशेरे ओढले असून, सरकारी जमिनींच्या खासगीकरणात पारदर्शकता आणि योग्य कार्यपद्धतीचा अभाव असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे स्वस्तात दिले जाणारे मोक्याचे भूखंड हे बिल्डरांसाठीच फायद्याचे ठरत आहेत.
दरम्यान, प्रवासी सेवेचा दर्जा वाढविणे, स्वच्छता, सोयीसुविधा, बसेसची वेळेवर उपलब्धता, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था, अशा प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे श्वेतपत्रिकेतून प्रत्यक्षात प्रवाशांचे नव्हे, तर बिल्डरांचे हितसंबंध जोपासले जात असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
तसेच महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी प्रसिद्ध झालेली श्वेतपत्रिका म्हणजे ‘शिळ्या कढीला ऊत’ आहे. सांख्यिकी विभागाने संकलित केलेली माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही माहिती दर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सर्व संबंधितांना देण्यात येते. जोपर्यंत सात हजार कोटी रुपयांच्या थकीत देण्यांसंदर्भात काही निर्णय घेण्यात येत नाही तो पर्यंत काहीही उपयोग नाही.
‘गेली अनेक वर्षे सातत्याने तोट्यात असलेल्या एसटी महामंडळाला येत्या चार वर्षांत फायद्यात आणण्याचा प्रयत्न करू,’ अशी ग्वाही परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. एसटी महामंडळाची आर्थिक श्वेतपत्रिका जाहीर करताना बोलत होते. या वेळी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर तसेच सर्व खात्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.