DBT Scheme : महाराष्ट्रात अनेक सरकारी योजनांचा आर्थिक लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी 'डायरेक्ट टू बँक' अर्थात डीबीटीची सुविधा वापरली जात आहे. या डीबीटीमुळं मधल्या मध्ये पैशांची गळती करण्याचा उद्योग थांबला असल्याचा दावा केला जातो. पण तरीही यामध्ये आता एजंट निर्माण झाले आहेत, असा दावा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडताना केला. त्यांच्या या द्याव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे.
"महाराष्ट्रभर सध्या पेटी वाटपाचे, साहित्य वाटपाचे, भांडी वाटपाचे कार्यक्रम होतात. मोदींनी आपल्याला डारेक्ट अकाऊंटवर पैसे द्यायला सांगितलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील अनेकदा सभागृहात हे सांगितलं आहे की, थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आम्ही पैसे देणार. मग असं असताना आपण ही योजना का चालू ठेवलेली आहे? कामगारांच्या हितातीच काळजी आपल्याला असेल तर त्या कामगाराला त्याच्या खात्यात पैसे दिल्यानंतर तुम्ही देताय त्यापेक्षा चांगल्या दर्जाची भांडी देता येतील. हे भांडी वाटपाचं कंत्राट मफतलाल इंडस्ट्रीज नावाच्या कंपनीला दिलं आहे. मफतलाल हा कापड तयार करणारा कारखानदार. तो कधीपासून भांडी तयार करायला लागला? तो भांडी तयार करत नसताना त्याला हे कंत्राट देण्याचे निकष कोणते आहेत? सभागृहासमोर मंत्र्यांनी याचा खुलासा करावा"
जयंत पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, केंद्र शासनानं लाभ देण्याचे जे काही निकष घालून दिले आहेत त्यानुसार सर्व लाभ आपण देत असतो. यामध्ये २२ योजनांपेक्षा जास्त योजनांचा लाभ हा डीबीटीनं दिल्या जातात. उर्वरित जे तीन आहेत ते आजपर्यंत डीबीटीसारख्या पद्धतीनं देतो यामध्ये त्यांचं बायोमेट्रिक तपासून मग लाभ दिला जातो. ही योजना बऱ्याच वर्षापासून आपण राबवतो आहे. मफतलाल या निविदेत अपात्र झालेले आहेत. २०२०मध्ये जयंत पाटील यांनी अत्यावश्यक आणि सुरक्षा संचाला मुदतवाढ दिली होती. पण आपणच राबलेली इतकी चांगली योजना जी लोकांमध्ये लोकप्रिय झाली आहे ती आम्ही चांगल्या पद्धतीनं राबवतो आहोत. पण जर यामध्ये कुठेही आपल्याला शंका असल्यास आपण त्याची माहिती द्यावी आम्ही त्याच्यावर कारवाई करु.
जयंत पाटलांनी यावर उत्तर देताना म्हटलं की, "आमचं मविआचं नव सरकार आल्यानंतर ही योजना पुढे चालू ठेवावी असा प्रस्ताव आला होता. त्यानुसार मी कामगार मंडळाला तुम्ही याबाबत निर्णय घ्यावा अशी सूचना केली त्यांनी ती पुढे चालू ठेवली. पण या योजनेत एका कामगाराला तीन हजार रुपये प्रती पेटीप्रमाणं सहा हजारांच्या दोन पेट्या दिल्या जातात. या पेट्या प्रत्यक्ष बाजारात दोन हजार रुपयालाही कोणी विकत घेणार नाही. त्यामुळं आपण तीन ते साडेतीन हजार रुपायंच्या फरकानं आपण पेट्या खरेदी करतो. तसंच ठराविक लोकांनाच याचं टेंडर मिळावं असे निकष आखण्याचं काम गेली अनेक वर्षे चालू आहे. हा गोंधळ आता महाराष्ट्रात इतका सुरु आहे की यामध्ये एजंट निर्माण झाले आहेत. प्रत्येक तालुक्यात एजंट आहेत. ते म्हणतात तुम्हाला आमचं मिळवून देतो, पेन्शन मिळवून देतो. सध्या यासाठी प्रचंड एजंटचा महाराष्ट्रात सुळसुळाट सुरु झाला आहे. त्यामुळं या योजनेत डीबीटी सुरु करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांना आहे"
अलिकडच्या काळात जयंत पाटलांना मोदी सरकारच्या योजना आवडायला लागल्या आहेत. मोदींच्या योजना लागू कराव्यात हा त्यांचा आग्रह मला स्वागतार्ह वाटतो. या विषयात कामगारांच्या हिताचं काय आहे? हे तपासण्यात येईल. पण आपण जे सांगतलं की एजंट तयार झाले आहेत, तर मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार करुन या योजनेत जास्तीत जास्त पारदर्शकता कशी आणता येईल यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.