
Dombivli News : डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारती प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून या प्रकरणातील भूमाफियांना ईडीने चौकशीसाठी नोटीस बजावल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वीच या प्रकरणातील बनावट कागदपत्रे तयार करणारे आणि इमारतींच्या माध्यमातून आर्थिक उलाढाल करणारे भूमाफिया ईडीच्या रडारवर आले होते. त्याचवेळी ठाणे आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तत्कालीन साहाय्यक पोलीस आयुक्त सरदार पाटील यांनी स्वतंत्र चौकशी सुरू केली होती.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडी व आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या चौकशीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नसता तर दोषींना आतापर्यंत कठोर शिक्षा झाली असती. परंतु, अद्याप या प्रकरणातील प्रमुख भूमाफिया खुलेआम पोलिस बंदोबस्तात फिरताना दिसत आहेत.
या 65 इमारतींसाठी बँका व वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जासाठी परप्रांतीय मजुरांची आधारकार्ड, पॅनकार्ड व खोटे पत्ते वापरण्यात आले. वाहन चालक, मुकादम, कपबशा धुणारे कामगार यांच्याच नावावर कोट्यवधींचे व्यवहार दाखवले गेले. या व्यवहारांसाठी ओरिसा, झारखंड व उत्तर प्रदेशातील कष्टकऱ्यांना वापरले गेले. चौकशीची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांना 50 हजार ते 1 लाख रुपयांची रक्कम देऊन मूळ गावी पाठवण्यात आले.
या प्रकरणातील तक्रारदार महेश निंबाळकर यांनी सांगितले की, जर ईडी व आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने काही परप्रांतीय कामगारांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली, तर खरे म्होरके समोर येतील. सध्या मात्र हे म्होरके महागड्या गाड्यांमध्ये डोंबिवलीत वावरत आहेत
जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी गेल्या वर्षभरापासून या प्रकरणात कारवाईची मागणी लावून धरली आहे. यावर शासनाने विधीमंडळ अधिवेशनात दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे आश्वासन दिले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयानेही ईडीने या प्रकरणात नेमका काय तपास केला आहे, याची विचारणा केली आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा आता सक्रिय झाल्या असून ईडीने संबंधित भूमाफियांना चौकशीसाठी नोटिसा पाठवल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.