Mumbai News : मुंबई महापालिकेचं २५ वर्षांचं ऑडिट अडीच महिन्यांत शक्य?

मुंबई महापालिकेच्या २५ वर्षांच्या ऑडिटची घोषणा झाली खरी पण या २५ पैकी २० वर्षे भाजपदेखील मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या मांडीला मांडी लावून सत्तेत होती. त्यामुळे घोटाळे आढळल्यास शिवसेनेसोबत भाजपही तेवढाच दोषी ठरणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या संपूर्ण आर्थिक कारभाराची २५ वर्षांची चौकशी होणार की, काही ठराविक विभागांची चौकशी होणार, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

विधिमंडळाचे या पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. ते फेब्रुवारीमध्ये होते. त्यामुळे दोन ते अडीच महिन्यांत तीन सदस्यांच्या समितीला मुंबई महापालिकेच्या २५ वर्षांचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल सादर करायचा आहे. अवघ्या दोन ते अडीच महिन्यांत हे काम खरोखरच पूर्ण होणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

ऑडिटचा आवाका

मुंबई महापालिकेत एकूण ४० विभाग आहेत. यात महापालिकेच्या रुग्णालयांचाही समावेश आहे. दरवर्षी प्रत्येक विभागाचे अंतर्गत लेखा परीक्षण होते. ते अंदाजे आठ हजार पानांचे असते. त्यात प्रत्येक विभागाला दिलेल्या निधीच्या ऑडिटचीही पाने असतात. असे अंदाजे दोन हजार पानांचे दर वर्षाचे ऑडिट असते.

एका वर्षात अंदाजे दोन हजार पाने म्हणजे २५ वर्षांची ५० हजार पाने धरली तरी एवढ्या पानांचे ऑडिट दोन-अडीच महिन्यांत कसे करणार हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे काही विभागांचे ऑडिट केले जाईल, अशी चर्चा आहे.

या विभागांचे ऑडिट?

मुंबई महापालिकेच्या संपूर्ण कामाच्या ऑडिटचा आवाका प्रचंड असल्यामुळे त्याचे ऑडिट करणे खूप अवघड आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला अडचणीत आणता येतील अशा विभागांचे ऑडिट केले जाईल, असे सांगण्यात येते. यात राणीचा बाग, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज विभाग, रस्ते विभाग, विकास नियोजन विभाग, पूल विभाग, रुग्णालयांचे नुतनीकरण (रिडेव्हलपमेंट) अशा मोजक्या विभागांची नावे समोर आली आहेत.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मुंबई महापालिकेत मागील पाच वर्षे वगळली तर शिवसेना आणि भाजप एकत्र सत्तेत होते. अनेक समित्यांवर भाजपचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे खरोखरच घोटाळा झाला असेल तर भाजपदेखील अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे ठराविक विभागांची चौकशी केली जाऊ शकते, असा अंदाज आहे.

त्रिसदस्यीय समिती आणि कॅग

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मुंबई महापालिकेच्या २५ वर्षांच्या ऑडिट आणि श्वेतपत्रिकेसाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा मंगळवारी (१२ डिसेंबर) विधानसभेत केली. या समितीत नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि अर्थविभागाचे संचालक (ऑडिट) यांचा समावेश आहे. या शिवाय कोविड काळातील घोटाळ्यासाठी ८ नोव्हेंबर २०२० ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या काळातील व्यवहारांची कॅगकडून चौकशी करण्यात आली आहे. यातील अनेक कामांवर ताशेरे ओढले गेलेत.

पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक, विधानसभेची निवडणूक आणि मुख्य महिने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यातही मुंबई महापालिकेचे 2023-24 चे बजेट होते ५२ हजार ६१९ कोटींचे. हे पाहता मुंबई महापालिका आपल्या ताब्यात असावी, हे कुणालाही वाटेल. मुंबई महापालिकेमध्ये सत्ता म्हणजे राज्यातील सत्तेच्या चाव्या मानल्या जातात. त्यामुळे हा सारा खटाटोप होत असल्याची चर्चा आहे.

(Edited by Avinash Chandane)